महादेव सट्टे घोटाले की आंच पुलिस मुख्यालय और मंत्रालय तक,अपीलीय अधिकारियों की तय हो सकती है जवाबदारी-
छत्तीसगढ़ में 15 हज़ार करोड़ महदेव एप्प ऑनलाइन सट्टा घोटाले,700 करोड़ के कोल खनन परिवहन घोटाले,800 करोड़ का DMF घोटाला, 3500 करोड़ के शराब और लगभग 5 हज़ार करोड़ के चावल घोटाले को लेकर केंद्रीय जाँच एजेंसियां अपनी विवेचना में जुटी है | प्रवर्तन निर्देशालय (ED ) और CBI अलग-अलग मामलों की जाँच कर रही है,मामले से जुड़े कई नामी-गिरामी आरोपियों की घर वापसी कार्यक्रम उफान पर है | दुबई से गिरफ्तार आरोपियों का रायपुर आगमन सुनिश्चित हो रहा है| जाँच एजेंसियों ने अब उन अछूते ठिकानो पर भी दस्तक देना शुरू कर दिया है,जो अभी तक सिर्फ "भूमिगत'' बताए जाते है |
इस बीच खबर आ रही है,कि पुलिस मुख्यालय और मंत्रालय में पदस्थ उन अपीलीय अधिकारियों पर भी शिकंजा कस सकता है,जिन्होंने तत्कालीन भू-PAY सरकार के कार्यकाल में मैदानी अमले के काले कारनामों के प्रति अपनी नज़रे फेर ली थी | पुलिस मुख्यालय और मंत्रालय में पदस्थ गृह मंत्रालय के तत्कालीन अफसरों की कार्यप्रणाली भी अब जांच के घेरे में बताई जाती है |
यह भी बताया जाता है,कि ''प्रोटेक्शन मनी'' सिर्फ मैदानी अमले ही नहीं,बल्कि अपीलीय अधिकारियों के टेबलों तक भी महादेव एप्प सट्टा करोबारियों द्वारा पहुंचाई जाती थी | जानकारों के मुताबिक,कई आईपीएस अधिकारी आए दिन करोड़ों कमा रहे थे,जबकि अपीलीय अधिकारी उनकी "CR" चरित्रचित्रवाली पर चार चाँद लगाने में व्यस्त थे | यही नहीं,अन्य घोटालों में भी तत्कालीन अपीलीय अधिकारियों का रवैया चिंता जनक बताया जाता है | सूत्र तस्दीक करते है,कि तत्कालीन मुख्यमंत्री केविश्वासपात्र नौकरशाही के कई कारिंदे भी घोटालों की रकम से उपकृत हो रहे थे | देखना गौरतलब होगा,कि ऐसे कितने अपीलीय अधिकारी भी जाँच एजेंसियों के बढ़ते दायरे में समाने वाले है |
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3 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई सौम्या चौरसिया की "बर्खास्तगी"-
बीजेपी के सत्ता में आए 3 बरस पूरे होने में अब चंद दिन ही बाकि है,फिर भी तत्कालीन निलंबित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया की "बर्खास्तगी" प्रक्रिया तय नहीं हो पाई है, इतना लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ निलंबित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया को बर्खास्त का तय नहीं होना उसके प्रति कतिपय नौकरशाहों की दिलचस्पी और सहानुभूति बताई जाती है |
यह भी बताया जाता है,कि तत्कालीन ''पटरानी" के निर्देश पर प्रदेश में तमाम घोटाले अंजाम दिए गए थे। गरीबों की सरकारी तिजोरी ''लूटने'' और छत्तीसगढ़ शासन को ''चूना'' लगाने के मामले में सौम्या चौरसिया की भूमिका अव्वल नंबर आंकी गई है | फ्लैशबैक पर गौर फ़रमाने वाले कई अफसर बताते है, कि पहले तो मंत्रालय में पदस्थ तत्कालीन सर्वेसर्वा अधिकारियों ने सौम्या चौरसिया की निलंबन आदेश जारी करने को लेकर अपने हाथ पीछे खींच लिए थे,उसके जेल जाने के महीनों बाद तक यह आदेश जारी नहीं हो पाया था |
केंद्रीय एजेंसियों के पत्राचार के बाद तत्कालीन अफसरों ने उसका निलंबन आदेश जारी तो किया,लेकिन मीडिया में आधा अधूरा (ऊपरी हिस्सा ) ही सामने आया था,पूरा आदेश नहीं | यह पूरा आदेश लम्बे समय तक सरकारी फाइलों में कैद रहा | अब राज्य की फ़िज़ा बदल चुकी है,सुशासन का डंका बज रहा है,लेकिन जनता के लिए घातक साबित हुई सौम्या चौरसिया की "बर्खास्तगी" का मामला अब तक अधर में लटका है | प्रशासनिक गलियारों में चर्चा आम है,कि सौम्या की पुनः "ताज़पोशी'' की कवायतें भी जल्द जन्म ले सकती है | उसे मौजूदा सरकार के "जयचंदों" का भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है |
पहले हटेगा घूंघट-बंधेगा सेहरा या होगी बहाली ,लड्डू दोनों हाथ में -
खबरीलाल बता रहे है,कि पति-पत्नी विवाद में सुर्ख़ियों में आए एक आईएफएस साहब दोबारा परिणय सूत्र में बंधने जा रहे है,रिंग सेरेमनी की तैयारी भी पूरी बताई जाती है,लेकिन माहौल को अनुकूल बनाने की कवायतें अब तक रंग नहीं ला पाई है | ''मैडम'' की बहाली के लिए साहब ने जमकर पसीना बहाया,जेब भी ढीली की,पूर्व प्रेमी-पार्टनर को ठिकाने लगाने के मास्टर प्लान से लेकर निलंबन बहाली के कारगर गुर भी बताए,''चट मंगनी-पट ब्याह'' वाले दस्तावेज भी तैयार करवाए, बताया जाता है,कि इतने सारे उपक्रम करने के बावजूद आईएफएस साहब के अरमानों पर पानी फिरने लगा है |
मैडम की बहाली दूर की कौड़ी साबित हो रही है,जबकि कानूनी दांव-पेंचों की बेला में दूरियां बना चुकी पत्नी ने घर वापसी की पेशकश कर सारे किए कराए पर पानी फेरना शुरू कर दिया है | खबरीलाल की बातो को माने तो,आईएफएस साहब अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दुश्मन नष्ट करने वाले यज्ञ हवन में इन दिनों व्यस्त है,उन्होंने समस्या निवारण के लिए बाबा बागेश्वर धाम जाने का फैसला किया है | फ़िलहाल, बहाली की अपुष्ट खबरे मीडिया में तैर रही है,देखना गौरतलब होगा,कि पहले हटेगा घूंघट-बंधेगा सेहरा या होगी बहाली ? लड्डू तो "मैडम'' के दोनों हाथ में बताए जाते है |
फॉरेस्ट ''किंग'' और ''चीफ'' ऑफ़ फॉरेस्ट दोनों सुर्ख़ियों में
सरगुजा के जंगलों में अब अलग ही बयार बह रही है,''जो जीता वो सिकंदर'' की तर्ज पर इलाके के जंगलों की कमान अब "कबरा हाथी" के हाथों में बताई जाती है | उसकी चिंघाड़ से आस-पास के दर्जनों गांव में देखते ही देखते ख़ौफ़ फ़ैल जाता है | इन जंगलों में अब शेरो के पलायन की जानकारी भी सामने आ रही है | बताते है,कि कोल खदानों के अस्तित्व में आने के कारण शेरो का पलायन जारी है | जबकि,हाथी अपनी जन्म भूमि और शरणस्थली को छोड़ने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है |
कबरा ने जंगल का "राजा" बनने से पहले19 लोगों की जान ले ली | इन निर्दोषो की जान गंवाने के लिए वन विभाग के आलाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है | उनकी कार्यप्राणाली सुर्ख़ियों में है | पीड़ित ग्रामीणों द्वारा तस्दीक की जाती है,कि यदि वन महकमा सजग और सक्रिय रहता,तो आबादी के बीच जानलेवा हालात नहीं बनते | ग्रामीण यह भी तस्दीक करते है,कि कबरा हाथी अभी भी खतरनाक साबित हो सकता है | इधर,बताते है,कि कबरा हाथी को लगाए गए कॉलर आईडी की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है,3 दिन बाद भी कॉलर आईडी एक्टिव नहीं हो पाई है ? किसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी के भरोसे कबरा हाथी की लोकेशन पर निगाह रखी जा रही है | सरगुजा में हाथियों और इंसानों के बीच जारी संघर्ष में वन विभाग की लापरवाही और कैंपा फंड में रकम की अफरा-तफरी जैसे मामले लोगों की जुबान पर है | ''एलिफेंट कॉरिडोर योजना'' भी परवान ना चढ़ने के पीछे पूर्व चीफ ऑफ फॉरेस्ट ''कैंपा रॉव'' के कारनामे महकमे पर भारी बताए जाते है |
उधर, ''चीफ'' ऑफ़ फॉरेस्ट का भी रोचक किस्सा सामने आया है,बताते है,कि सुपुत्री के विवाह समारोह में मेहमानों की तीमारदारी के लिए साहब ने बतौर प्रोटोकॉल महकमे के कई अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी थी | उन्हें सिविल ड्रेस में एयरपोर्ट से लेकर होटलों तक तैनाती का फरमाना सुनाया गया था | इसके लिए विभागीय व्हाट्सप्प ग्रुप में बाकायदा ड्यूटी चार्ट भी घंटों तैरते रहा | बताते है,कि ग्रुप के किसी सदस्य ने ड्यूटी प्रोटोकॉल चार्ट के साथ सरकारी संसधानों के दुरूपयोग संबंधी क्रियाकलापों की सूचना सोशल मीडिया में वायरल कर दी | फिर क्या था ? जंगल महकमे में व्याप्त जंगलराज से जुड़ी खबरें ''जंगल में लगी आग'' की तर्ज पर प्रेस - मीडिया में फैलने लगी |
साहब अचानक सक्रिय हुए और फेस सेविंग में जुट गए | उन्होंने,प्रोटोकॉल चार्ट से इंकार करते हुए निजी कार्य में अफसरों की ड्यूटी मामले से भी पल्ला झाड़ लिया | फिलहाल,शादी-विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है | लेकिन, साहब की इस कवायत ने वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है,चर्चा तेज़ है,कि जनसेवा और निजी सेवा के घाल-मेल मामले ने महकमे के ''शीर्ष" पद से ''साहब'' की विदाई का समीकरण भी सतह पर ला दिया है। खबर आ रही है,कि शीर्ष पद की गरिमा तार-तार करने के मामले को "सरकार" ने गंभीरता से लेते हुए नए विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। नए साल में नए फॉरेस्ट चीफ के आने की सुगबुगाहट अब जोर पकड़ने लगी है।
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टंडन रहस्यमय या उस पर कार्यवाही की मंशा रहस्यमय ?
आधी हकीकत आधा फ़साना मामले में दीपक टंडन का मामला पखवाड़े भर से सुर्खियां बटोर रहा है | जबकि,पर्दे के पीछे से सक्रिय निलंबित DSP कल्पना वर्मा को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है | सवाल उठ रहा है,कि दीपक और निलंबित DSP दोनों ने मिलकर कांग्रेस राज में जमकर गुल खिलाए, रियल स्टेट कारोबार से लेकर पुलिस महकमे में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेला। लेकिन कार्यवाही दीपक टंडन के खिलाफ जारी है, निलंबित DSP को उपकृत करने का मामला सामने आया है। बताते है कि निलंबित DSP के क्रिया -कलापों को लेकर एक-दूसरे के समर्थन और खिलाफ में दो वेबसाइट के बीच खबरों के प्रकाशन की घटना सामने आई। इस विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा की, टंडन दम्पति के खिलाफ कार्यवाही का दौर शुरू हो गया। दोनों पति -पत्नी के खिलाफ दर्ज FIR का आंकड़ा दर्जन भर के करीब पहुंचने के आसार है | जबकि निलंबित DSP से पूछताछ तक नहीं की गई है। साल भर से निलंबित चल रही DSP के खिलाफ रायपुर पुलिस ने 1500 पेज की जाँच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी थी। इस रिपोर्ट में निलंबित DSP के काले कारनामों का पूरा लेखा -जोखा दर्ज बताया जाता है।
इस बीच चर्चा सरगर्म है,कि निलंबित DSP की बहाली के लिए आरोपी टंडन के गर्म तवे पर रोटी सेंकने का काम जोरों पर जारी है | चर्चा उस अफसर की भी हो रही है, जिसके निर्देश पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल वर्ष 2021 - 23 से जुड़ी हुई घटनाओं को मौजूदा बीजेपी सरकार के कार्यकाल में नई बोतल में पुरानी शराब की तर्ज पर पेश किया जा रहा है। ये अफसर कौन है ? आखिर किस मकसद के लिए शिकायतकर्ताओं की भीड़ जुटाई जा रही है। राज्य की बीजेपी सरकार को गौर फरमाना होगा। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में टंडन के विवादित मामलों की विवेचना आखिर क्यों नहीं की गई ? सवाल यह भी उठ रहा है। बताते है कि टंडन के खिलाफ दर्ज मामलों की कड़ी में पिछले दरवाजे से अवैधानिक गतिविधियों जैसे ठेके प्राप्ति और ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए रकम के लेनदेन के आरोप सुर्ख़ियों में है। ऐसे अवैधानिक कार्यो को वैधानिक सरंक्षण मिलने से महकमें के कई अफसर भी हैरत में है। उनकी माने तो जाँच का विषय यह भी है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से सरोकार रखने वाले ऐसे निजी और सिविल विवाद के मामले मौजूदा बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आखिर कैसे संगीन अपराधों का रूप ले रहे है। चर्चा यह भी है कि, टंडन को खास तौर पर निशाना बनाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ने ना तो किसी अफसर को निर्देशित किया है, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ऐसी कोई नकारात्मक मंशा रखती है | फिर भी किस अधिकारी के दिशा-निर्देश पर टंडन के खिलाफ FIR की झड़ी लगा दी गई है ? रहस्यमय बना हुआ है। इस एंगल पर भी बीजेपी के कर्णधारों से गौर फरमाने की जरुरत महसूस की जा रही है |
राजनैतिक गलियारों में जारी चर्चा के मुताबिक, टंडन तो सिर्फ बहाना है,उसके मोबाइल फ़ोन डाटा को अब "हथियार" के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है | इस डाटा नामक हथियार के निशाने को पुलिस कमिश्नर और DGP की कुर्सी कब्जाने की कवायत से भी जोड़कर देखा जा रहा है | टंडन पर वैधानिक कार्यवाही के मक़सद से ज्यादा जोर कही और नजर आने से पुलिस की कार्यवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा है कि मौजूदा DGP और पुलिस कमिश्नर दोनों के रिटायरमेंट का वक्त करीब है,ऐसे में इन महत्त्वपूर्ण पदों पर अपनों - अपनों की ''ताजपोशी'' के लिए पुलिस महकमें के भीतर कनिष्ट और वरिष्ठ अफसरों के बीच प्रतियोगिता का दौर जारी है। बताते है,कि ''टंडन डाटा" के नाम पर मीडिया में ऐसी खबरों को जोर -शोर से हवा दी जा रही है,जो चुनिंदा वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसरों की छवि पर सवालियां निशान लगा सके ? इसके लिए टंडन दंपत्ति के मोबाइल फ़ोन में वरिष्ठ नौकरशाहों की तस्वीरों का हवाला देकर "टंडन फाइल" जैसे सनसनीखेज़ नाम देकर उन नौकरशाहों पर निशाना साधा जा रहा है, जिनका नाम ''DGP पैनल" में वरिष्ठता और बेहतर कार्य के आधार पर शामिल किए जाने के आसार है |
चर्चा यह भी है कि, रायपुर पुलिस कमिश्नर को बेहतर कामकाज और कमिश्नरी सिस्टम के आधारभूत कार्यो को सुनिश्चित करने के लिए 1 वर्ष तक के लिए सेवा वृद्धि दिए जाने के आसार है। जबकि DGP पद के लिए इस माह के अंतिम हफ्ते तक "पैनल" केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) में भेजे जाने के आसार है | बताते है कि,रायपुर कमिश्नर के मोर्चे पर तो,इस खास ख़ेमे के अफसरों के अरमानों पर पानी फिर गया है, लेकिन DGP पैनल को लेकर उनकी उम्मीद बंधी हुई है। फ़िलहाल देखना गौरतलब होगा,कि पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली को पटरी पर लाने के लिए ''योग्य DGP'' की कुर्सी की तलाश कब पूरी होती है।
यह भी बताया जाता है,कि इंटरनेट मीडिया में सक्रिय दीपक टंडन नेता-मंत्रियों,अफसरों,कारोबारियों और पत्रकारों के साथ फोटो वीडियो बना कर सोशल मीडिया में शेयर करता था | कभी तीज-त्यौहार हो या फिर ख़ुशी के मौके,उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चर्चित लोगों के साथ उसकी तस्वीरें आम है | बताते है,कि मीडिया में ''टंडन डाटा" के नाम पर रिटायर DG निर्देशित ऐसी खबरों को हवा दी जा रही है,जो चुनिंदा नौकरशाहों की छवि पर सवालियां निशान लगा सके ?
एक जानकारी के मुताबिक,सरिता बाजपाई और दीपक टंडन विवाद में दोनों ही पक्षों ने पुलिस को एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायते सौंपी थी,बताते है,कि आरोप-प्रत्यारोप से परेशान स्थानीय थाने द्वारा शिकायतों के विचारण उपरांत "फेना" (पुलिस हस्तांतरण अयोग्य) काट दिया गया था| टंडन के वकील का दावा है,कि चंद दिनों के भीतर होटल विवाद प्रकरण के अलावा कई और मामले टंडन दंपत्ति पर लाद दिए गए |
यह भी बताया जाता है,कि कभी तीज-त्यौहार हो या फिर ख़ुशी के मौके, सोशल मीडिया में सक्रिय दीपक टंडन नेता-मंत्रियों, अफसरों,कारोबारियों और पत्रकारों के साथ तस्वीरें - वीडियो बना कर इंटरनेट मीडिया में शेयर करता था | चर्चित लोगों के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आम है | एक जानकारी के मुताबिक, ऐसी ही वीडियो -तस्वीरें अब कई खबर नबीजो के लिए सनसनी फ़ैलाने और उगाही का माध्यम बन गई है। शिकायतें आम है कि कई मीडिया कर्मी इन तस्वीरों का हवाला देकर अफसरों और कारोबारियों को परेशान कर रहे है। फ़िलहाल,टंडन दंपत्ति से पूछताछ का दौर जारी है, बताते है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड ख़त्म होने के बाद टंडन को पुनः अदालत में पेश किया जायेगा।

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