न दशहरे पर फैसला, न दिवाली पर खुलासा, कप्तान साहबों का धांये-धांये- ठांये-ठायें सस्पेंस बरक़रार, सिर पर देवउठनी-
विजय दशमी के मौके पर AK-47 समेत अन्य आधुनिक हथियारों से धांये-धांये- ठांये-ठायें की गूंज ने पुलिस महकमे के भीतर हलचल तेज़ कर दी थी,एक साहब ने तो,अपने सुपुत्र को भी हथियार थमा दिया था | मौका ख़ुशी का था,लेकिन जरा सी चूक माहौल को आपराधिक लापरवाही की ओर धकेलने के लिए अपने आप में कारगर थी |
भला हो,कोई अप्रिय वारदात सामने नहीं आई,मामले ने जब तूल पकड़ा तो,पुलिस मुख्यालय स्तर से नोटिस,जवाब-तलब का सिलसिला भी शुरू हो गया | हालाँकि, ऐसे नोटिसों को लेकर भेदभाव बरते जाने के सुर भी सुनाई दिए| घटनाक्रम सामने आए महीना भर से अधिक का वक्त बीत गया है | त्योहार पर त्योहार बीत रहे है,दशहरे के बाद बीत गई दीवाली,फिर भी ''कप्तान सहाबों'' का धांये-धांये, ठांये-ठायें मामला नहीं सुलझा,उसकी बानगी जस की तस बताई जाती है,इस बीच देवउठनी सिर पर है,लोगों की निगाहें अब उस पर जा टिकी है,आखिर कब टूटेगा तिलिस्म?
बताते है,कि जाँच कार्यवाही अधर में लटकी रहने से कप्तान साहबों की कुर्सी और 'धांये-धांये' का सस्पेंस यथावत बरकरार है,देवउठनी पर भी इसके सुलझने के आसार दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे है? दरअसल,पुलिस के ''मुखिया जी'' लम्बी छुट्टी पर बताए जाते है,इसके मद्देनज़र प्रभारी डीजीपी का बंदोबस्त कर दिया गया है | ऐसे में ''प्रभारी महोदय" कोई ठोस कदम उठा पाएंगे कहना मुश्किल है ? फ़िलहाल,मुख्यालय में कामकाज़ "यथावत" ढंग से जारी है,इसमें कोई कार्यवाही या बदलाव जैसी कवायत की कोई गुंजाईश ही नहीं ?
इंद्रावती भवन की आधी हकीकत-आधा फ़साना-
छत्तीसगढ़ मंत्रालय से सटे इंद्रावती भवन में अलग ही बयार बह रही है,बताते है,कि यहाँ प्रदेश भर के चुनिंदा डिप्टी कलेक्टरों की तूती बोल रही है,सुरसा के मुंह की तरह इनकी संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है | अब तक आधा सैकड़ा पार हो चुके, डिप्टी कलेक्टरों ने इंद्रावती भवन में ऐसी कुर्सी जमाई है,कि उसकी बेजोड़ कारीगरी ने अच्छे-अच्छे सुरमा अफसरों की बाहें उधेड़ कर रख दी है | उप सचिव की कुर्सी पर काबिज़ ज़्यादातर डिप्टी कलेक्टरों के पास तीन से अधिक विभागों का प्रभार है,प्रभार भी ऐसे की "रेवड़ी'' मिलना तय है ,इसके अलावा वाहनों का जत्था और ताम-झाम अलग,ऐसे में मैदानी इलाकों में पोस्टिंग कहाँ रुचिकर लग सकती है,डिप्टी कलेक्टरों के जलवा-जलाल को देख कर कई वरिष्ठ अफसरों ने अब नाक-कान सिकोड़ना शुरू भी कर दिया है |
दरअसल,मंत्रालय में विराजमान IAS अधिकारी विभागीय कैडर के अफसरों के बजाए डिप्टी कलेक्टर रुपी उपसचिव पर ज़्यादा मेहरबान है | बताते है,कि मंत्रालय से होने पत्राचार में डिप्टी कलेक्टर अपनी बाज़ीगरी के चलते IAS अफसरों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे है | इधर,पत्र आया नहीं,कि उधर ज़वाब तैयार और ईमेल के जरिए "साहब" के टेबल पर | बताते यह भी है,कि AI और CHATGPT तकनीक का सहारा लेकर बाकायदा अंग्रेजी में मिलने वाले जवाब ने IAS अफसरों की बांछे ख़िला दी है,कई मौकों पर भले ही पत्राचार हिंदी में हो रहा हो,लेकिन ''उपसचिव साहब" अंग्रेजी में इबारतें लिख कर साहब को गदगद करने में पीछे नहीं है | उनकी इस ख़ूबी का असर विभागीय कामकाज़ पर साइड इफैक्ट के तौर पर भी नज़र आ रहा है,समुचित कामकाज़ के अभाव में इंद्रावती भवन में ''आधी छुट्टी'' का नया चलन शुरू हो गया है |
बताते है,कि लंच टाइम होते ही स्टाफ के कई सदस्य दफ़्तर से नदारद हो जाते है,फिर देर शाम तक ढूंढे नहीं मिलते |ऐसे अफसरों ने अपने स्वयं के वाहन का उचित उपयोग शुरू कर दिया है | जबकि,वे ही कर्मी अपनी कुर्सी पर नज़र आते है,जिनकी आवाजाही सरकारी स्टाफ़ बसों पर ही निर्भर है | उन्हें,शाम 5 बजे तक दफ्तर में अपना वक्त गुजरना होता है | इंद्रावती भवन की प्रशासनिक व्यवस्था इसी सुचारु ढंग से संचालित हो रही है,आगामी दिनों तक इसके लागू रहने के आसार जाहिर किए जा रहे है | फ़िलहाल,कार्यालीन समय शाम 5 बजे तक इंद्रावती भवन के गुलज़ार रहने की दास्तान अब गुजरे ज़माने की बात बन कर रह गई है |
विष्णुदेव साय के नए दांव से कांग्रेस के अरमानों पर फिरा पानी -
छत्तीसगढ़ में "धान ख़रीदी" राजनैतिक ही नहीं,बल्कि बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बन गया है | दरअसल,बाहरी राज्यों से नियम विरुद्ध आने वाली धान की खेप और बिचौलियों के घर-आँगन में इक्कठा होने वाली धान की बोरियों को समर्थन मूल्य पर खपाने की कार्य योजना से प्रदेश के असली आम किसानों को परंपरागत नुकसान उठाना पड़ता था | धान ख़रीदी का भरपूर लाभ आम किसानों के बजाए बिचौलियों,बाहरी कारोबारियों और उद्योगपति द्वारा उठाया जा रहा था |
इस नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरकीब रंग लाई है|मुख्यमंत्री ने एलान किया है,कि यदि कोई किसान तय सीमा (21 क्विंटल प्रति एकड़) से कम धान बेचता है,तो भी उसे नुकसान नहीं होगा। ऐसे किसानों को कम धान बेचने के बावजूद भरपूर लाभ मिलेगा | उन्हें शेष मात्रा के अनुपात में ₹13,839 प्रति एकड़ के हिसाब से पूरी आदान सहायता (इनपुट असिस्टेंस) राशि दी जाएगी।प्रदेश में किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी आज से शुरू हो गई है |
साय सरकार ने प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की सीमा तय की है। यही नहीं,गन्ना किसानों को भी राहत देते हुए गन्ने का दाम भी ₹355 से बढ़ाकर ₹425 प्रति क्विंटल अर्थात सीधे ₹70 की वृद्धि कर दी गई है। किसानों के लिए तिजोरी खुलते ही कांग्रेस को अपना दरवाजा बंद होते नज़र आने लगा है | बताते है,कि कही पटवारी हड़ताल का हवाला देकर तो कही,लाभ-हानि का गणित समझा कर किसानों को बरगलाने में जुटे नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है,उनकी ''तकरीरों'' को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने में किसान देरी नहीं कर रहे 
कांग्रेस राज में छले गए किसान बीजेपी के मरहम से गदगद नज़र आ रहे है| उन्हें,याद आ रहा है,कि वर्ष 2018 में सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस के राजकुमार ने हर खेत के बाजू में "कोल्ड स्टोरेज" स्थापित करने का वादा किया था | सोना उगलने वाली किसान योजनाओं को खेतों में उतारने के सब्ज़-बाग़ दिखाए गए थे | किसानों की मानें तो,कांग्रेस के कई नेताओं को तो,सोने की फ़सल काटने का पूरे 5 बरस मौके पर मौका मिला,लेकिन इन वर्षों में ना तो,खेत खलियानों की सुध ली गई और ना ही,किसानों के दिन फिरे,ऐसे में मुख्यमंत्री की ऐलानिया तरक़ीब से ही खेती को फायदे का धंधा बनाने की आस जगी है |
कांग्रेस की हैट्रिक वाली पिच पर नितिन नबीन की ''बैटिंग'' -
BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ''बैटिंग" उस पिच पर शुरू हो गई है,जहाँ कांग्रेस ने लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक लगाई है,मतलब रायगढ़ जिले की धरमजयगढ़ सीट | कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है,इस बीच बीजेपी ने इस सीट पर विधान सभा चुनाव के दो साल पहले से फिर ताल ठोक दी है, यहाँ ''जनजातीय गौरव दिवस'' पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जलवा देखते ही बन रहा है | पूरा इलाका बैनर-पोस्टर और साज-सज्जा से ओत-प्रोत है |
पार्टी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी का मौके का जायजा लेना,बता रहा है,कि यह आम कार्यक्रम नहीं बल्कि,भविष्य की बुनियाद है | इसके पूर्व के वर्षों में प्रदेश प्रभारी स्तर के नेता कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने सिर्फ मंचों पर नज़र आते थे,लेकिन इस बार फ़िज़ा बदली हुई है | स्मृति ईरानी के ''तेवर'' पार्टी की बुनियाद को मजबूत बनाने की दिशा में गतिमान है,वे स्वयं धरातल में उतर कर,पसीना बहाने वालों से रूबरू हो रही है |
उधर,सधी-सधाई पिच पर नितिन नबीन के उतरने से कांग्रेस में खलबली मच गई है,पार्टी के कई नेता दलील दे रहे है,कि आज मौका छठ का है,और बिहार छोड़ नितिन नबीन यहाँ आमद दरज कर रहे है | उसकी तकलीफ यह है,कि इस वक्त ही क्यों आदिवासियों को साधा जा रहा है ? भला इन्हे कौन बताए,बिहारी बाबू ''काल करे जो आज कर'' में ज़्यादा यकीन करते है | बताते है,कि पार्टी ने उन विधान सभा सीटों पर अपनी निगाहे गढ़ा दी है,जहां पिछले चुनाव में उसे करारी हार मिली थी | इसके लिए छठ पूजा जैसे जगमग वाले पर्व में सहभागिता दर्ज करने से पूर्व ''कर्म भूमि'' में दस्तक देना "बिहारी बाबू" की प्राथमिकता में शुमार है | बताते है,कि नितिन नबीन के आगमन से छत्तीसगढ़ में छठ पूजा की रंगत और निखर गई है |
कबरा के बग़ावती सुर-ख़त्म करो ''जंगलराज'' -
एक जानकारी के मुताबिक,सरगुजा के हाथी प्रभावित इलाकों में ''गजराज कबरा'' के कारनामों से कोहराम मचा है | अरसे बाद इस हाथी के बग़ावती सुर से सैंकड़ों गांव में ''रतजगा" चल रहा है | कबरा का आतंक इस कदर दिखाई दे रहा है,कि चौबीसों घंटे कड़ी चौकसी बरती जा रही है | अब तक उसने दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है | कबरा की बग़ावत ने वन विभाग के कई दावों की पोल खोल कर रख दी है |
दरअसल,हाथियों समेत अन्य वन्य जीवों की बसाहट वाले जंगल के एक बड़े हिस्से में "अडानी" की कोल खदानों का दबदबा है,यहाँ जंगल के जंगल साफ़ कर दिए गए है,इन जंगलों को बचाने के बजाए वन विभाग के कई जिम्मेदार आलाधिकारियों ने कोई रूचि नहीं दिखाई | अलबत्ता,कोल खदान आबंटन का रास्ता साफ़ करते चले गए|यही हाल,''एलिफेंट कॉरिडोर'' का हुआ,झारखण्ड और उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ में आवाजाही करने वाले हाथियों को ख़ास इलाकों तक सीमित रखने और रोकने के तमाम दांवे हवा-हवाई साबित हुए | जबकि सालाना करोड़ों खर्च होने के बावजूद ''एलिफेंट कॉरिडोर योजना'' परवान नहीं चढ़ पाई | कॉरिडोर में हाथियों के मनपसंद भोजन वाले पेड़-पौधों की संख्या भुगतान बिल में अलग और धरातल में अलग-थलग नज़र आई,कई इलाकों में आधी-अधूरी फेंसिंग,पानी के श्रोतो की कमी भी पूरी नहीं की गई,ऐसे में अपनी ही शरण स्थली में हाथियों के समूह पलायन की ओर बढ़ते चले गए |
हज़ारो करोड़ की फंड वाली "कैंपा" योजना का बड़ा काम भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो गया | इस मद से सिर्फ बिल आए,भुगतान हुआ लेकिन जंगल में हालात जस के तस बने रहे | जबकि,जल-जंगल और जमीन बचाने की जदोजहद में जुटे स्थानीय लोगों को कभी पुलिसिया तो,कभी प्रशासनिक मार झेलनी पड़ी | इंसानो के बेबस होने के बाद हाथियों ने भी अब बगावत शुरू कर दी है | हालाँकि,इंसानो और हाथियों के बीच छिड़ी जंग में वन अमला अभी भी फिसड्डी साबित हो रहा है | बेलगाम कबरा को काबू में करने की कोशिशे जारी है,इस बीच बेलगाम जंगल राज के लिए जिम्मेदार अफसरों की कार्यप्रणाली की जाँच होगी ? क्या उन पर कार्यवाही होगी ? सवालों के घेरे में है |
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