1 स्मृति ईरानी भी कभी मंत्री थी,कमल के साथ खिले चेहरे -छत्तीसगढ़ बीजेपी में अचानक ''फील गुड" की बयार बहने लगी है,पार्टी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी का रायपुर जो आगमन हुआ है,उनकी आमद दरज होने से पूर्व जो नुस्ख़े आज़माए गए है,वो कम रोचक नहीं है| अरसे बाद कई दिग्गज मंत्री और पार्टी पदाधिकारी "HOME WORK" में व्यस्त बताए जाते है,तैयारी ऐसी की जैसे "नेता जी" को कोई वार्षिक परीक्षा का इम्तेहान देना हो ?

आम कार्यकर्ता से लेकर ख़ास पदाधिकारियों तक स्मृति ईरानी रूबरू हो रही है | इसके लिए मिनट टू मिनट का प्रोग्राम भी जारी हो गया है | विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न होने के उपरांत पहली बार बीजेपी के भीतर और बाहर किसी केंद्रीय स्तर के नेता के आगमन को लेकर हलचल तेज़ देखी गई | आम कार्यकर्ता जो कभी पार्टी का तो, कभी सरकार का रंग-ढंग देख कर नाक-कान सिकुड़ते थे,उनके चेहरे पर भी अब ''कमल" खिलने लगा है,प्रसन्नता इस बात की है,कि ''फायर ब्रांड नेता" को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है,उन्हें उम्मीद जगी है,कि अब "राजा से लेकर रंक तक" को अपने कामकाज का ब्यौरा सौंपना होगा ?

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दरअसल,स्मृति ईरानी भी ''कभी मंत्री'' थी,लेकिन मंत्री से ज्यादा उनकी पहचान उस आम कार्यकर्ता के रूप में होती है,जो संगठन के दिशा-निर्देशों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते है,इसके लिए कोई त्याग करना भी पड़े तो,पीछे नहीं हटते | राजनीति के लगभग सभी पैतरों से वाकिफ़ स्मृति ईरानी अपने कामकाज को लेकर भी काफी सख़्त मानी जाती है,लिहाज़ा उनके आगमन से लेकर दिल्ली गमन तक काफी सर्तकता बरती जा रही है,सादगी के साथ अनुशासन को लेकर आम कार्यकर्ता काफी सजग नज़र आ रहे है ,एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक,इस बार ना तो,किसी नेता के बड़े-बड़े बैनर पोस्टर नज़र आ रहे है,और ना ही स्वागत-सत्कार के ढोल-नगाड़े सुनाई दिए | 

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तस्दीक की जा रही है,कि स्मृति ईरानी लगातार दो दिनों तक मैराथन बैठक में व्यस्त रहेगी | उनके लिए छत्तीसगढ़ कोई नया प्रदेश नहीं है,हालांकि बतौर प्रदेश प्रभारी उनकी यह पहली यात्रा "सत्ता और संगठन" की नब्ज़ टटोलने से कही बढ़कर,सार्थक प्रयासों से जोड़कर देखी जा रही है | तस्दीक की जाती है,कि पार्टी के लिए ''दूर की कौड़ी'' साबित हो रहे छत्तीसगढ़ और हरियाणा में "सत्ता और संगठन" की कमज़ोरी को दूर करने के लिए स्मृति ईरानी ही कारगर है | उनके पास एक से बढ़कर एक कई ऐसे फॉर्मूले है,उन नुस्खों को आजमाने में वे कतई देरी नहीं करेगी ? ऐसा विश्वास उन ज़मीनी कार्यकर्ताओं को भी है,जो एक दौर में मैदानी स्तर पर पार्टी का परचम लहराने के बाद ''अपने हुए पराये जैसा'' अनुभव महसूस कर रहे थे |

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कभी सत्ता की बेरुख़ी तो कभी,संगठन की मजबूरी से ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया था, उन्होंने पार्टी के झंडे -डंडे से तक दूरियां बनाना ही मुनासिब समझ लिया था,उन्हें अब उम्मीद जगी है,कि स्मृति की मौजूदगी से ना तो जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी,और ना ही ''सत्ताधीशों'' को हकीकत पर पर्दा डालने का मौका मिलेगा | उनकी दलील यह भी है,कि स्मृति के धमाकेदार आगाज़ से 2028 का अंजाम भी अब तय हो जायेगा ? मतलब कांग्रेस का सूपड़ा फिर साफ़ | 

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2 स्मृति लोक-स्मृति लोप,खाओ और खाने दो-छत्तीसगढ़ में ''स्मृति लोक'' के आगाज के साथ ही,कई लोगों को ''स्मृति लोप'' की शिकायत शुरू हो गई है,अभी तो दिन पहला-पहला है,आगे क्या होगा ? सोचकर ही ''सत्ता लोक'' में विचार मंथन का दौर शुरू हो गया है | सत्ता के गलियारों से लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के ''दल-दल'' में ''स्मृति लोक'' की परिकल्पना से ही कई नेताओं की सांसे फूली हुई है,खासकर उन धड़ों की ,जिन्होंने वादा तो,जनता की सेवा का किया था,लेकिन सत्ता का स्वाद चखते ही "नगद नारायण" के फेर में पड़ गए और मेवा हज़म करने में देरी नहीं की | ''खाओ और खाने'' दो का रंग अब फीका पड़ेगा ? सोचा तो यही जा रहा है | स्मृति लोक में अब होगा ''इंसाफ'' ? का नारा गूंज रहा है,इसकी स्वर लहरियां कांग्रेस के दल-दल में भी सुनाई देने लगी है |

दरअसल,चने के डार राजा की लोक धुन में थिरकने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेहद करीबी तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया द्वारा कांग्रेसी कार्यकाल में खिलाएं गए गुल को लेकर,स्मृति ईरानी को याद करने वाले कांग्रेसियों का दम निकल रहा है | बताते है,कि विधानसभा चुनाव के दौरान  बिलासपुर की भरी जनसभा में स्मृति ईरानी ने सौम्या को लेकर कांग्रेस सरकार के "तार क्या छेड़े" ? ''भू-PAY लोक" में हाहाकार मच गया था | स्मृति के आगमन के साथ ही अब वो सभा और वो कटाक्ष भरी हुंकार कांग्रेस के ''स्मृति पटल'' में हिलोरे मार रही है,लिहाज़ा स्मृति लोक की जय-जयकार सुनते ही,''भू-PAY लोक" में अभी से चीख़-पुकार सुनाई देने लगी है | स्मृति का आगाज़ ऐसा है,तो अंजाम क्या होगा ? सोचकर विपक्षी खेमे के कई नेताओं के माथे में चिंता की लकीरें उभर आई है, उधर,सत्ता के गलियारों का हाल भी,बेहाल बताया जाता है,खासकर उन ठिकानों में ''जहाँ खाओ और खाने दो''की बयार अब तक बड़ी बेफिक्री के साथ बह रही थी |

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बताते है,कि 2 हज़ार करोड़ के डामर घोटाले की नींव रखने का मामला हो,या फिर लगभग 6 हज़ार करोड़ की खिंचाई परियोजनाओं को ''कुपात्र'' ठेकेदारों को सौंपने का फैसला ? दवाओं का काला बाजार हो या फिर सरकारी-गैर सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में नेता नगरी की हिस्सेदारी ? खेत-खलियानों में दम तोड़ती केंद्र और राज्य सरकार की महत्त्वकांक्षी कृषि योजनाएं हो या जल-जंगल और जमीनों को औद्योगिक घरानों को सौंपने की कवायत ? अब ऐसे मामले सिर्फ सवालियां निशान तक सीमित नहीं रहेंगे,बल्कि वे आगे की वैधानिक राह भी तय करेंगे ? जो धन''खाया है,वो निगलना'' होगा ? ''सरकारी धन जनता का अपना धन'' है,इसे यूँ ही पचने नहीं दिया जाएगा ?

यही मंत्र स्मृति लोक की विशेषताओं का खास हिस्सा बताया जा रहा है | चर्चा यह भी है,कि सत्ता के गलियारों में ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी अचानक सतर्क हो गए है,उन्हें भी ''स्मृति लोप'' की शिकायते शुरू हो गई है | एक अनुभवी नेता जी तस्दीक करते है,कि जनहित के नाम पर सत्ता की चाशनी चखने में ही,अनवरत जोर देते रहने से होने वाला ये ''स्मृति लोप'' वो संक्रमण है,जिसमें "भारसाधक" की पुरानी यादें खत्म हो जाती हैं या उसे नई यादें बनाने और उन्हें सहेजने में भारी परेशानी होती है। कई मौके पर तो,ऐसे नेताओं की कुर्सी तक डगमगाने लगती है | बहरहाल,स्मृति लोप और स्मृति लोक दोनों ही, अपनी रफ़्तार पर बताए जाते है |  

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3 नज़र लगी राजा तोरे बंगले पर - छत्तीसगढ़ में ''फील गुड'' की बहती बयार के बीच नेता नगरी में कीमती भेंट-अनुपम भेंट देने की होड़ मची है,ढाई-तीन करोड़ का बंगला "माशूका'' को सप्रेम भेंट सौंपने की दास्तान अभी तक सत्ता के गलियारों में सुनाई देती थी,लेकिन अब यहाँ नया अलाप सुनाई दे रहा है,बताते है कि इस बार भेंट का आंकड़ा निचले पायदान पर है,जबकि सौगाते प्रदान करने वाला, पहले वाले से कही ऊपर की कुर्सी पर विराजित है |

ये और बात है,कि पॉवर बैंक तो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे नेता जी के पास होता है,चर्चा है,कि एक संगठन की बागडोर संभल रहे,महोदय ने 1.80 करोड़ की लागत वाला एक बंगला अपनी "पथगामिनी" को उपहार स्वरुप दिया है,लेकिन यह राज की बात नहीं रह गई ? उसे आम होने में देर नहीं लगी,चूंकि दावा किया जाता है,कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता ? इसलिए महोदय की कीमती भेट का रहस्य भी ज्यादा दिनों तक दबा-छिपा नहीं रहा,निकली बात तो ,चली गई दूर तलक तक | 

बताते है,कि राजनैतिक गलियारों में जिन पुराने वाले नेता जी का बंगला सुर्खियां बटोर रहा था,वहां अब नए महोदय का पोस्टर चिपक गया है,ये और बात है,कि दोनों ने राजधानी में अपना आशियाना अलग-अलग बस्ती में बसा लिया है,''ऐसी-वैसी'' बातों पर दिलचस्पी लेने वाले कहने से नहीं चूक रहे है,कि "नज़र लगी राजा तोरे बंगले पर",दिल की इस बस्ती मे तांक-झांक भी शुरू हो गई है |

ईर्ष्यालुओं की नज़र ऐसी लगी,कि महोदय को अपनी बस्ती अब राजधानी से कोसो दूर बसानी पड़ गई है,भई "प्रभार" भी तो कोई काम की चीज़ है,दायित्वों का निर्वहन तो हर-हाल में करना है? रही बस्ती प्यार की,वो तो आभार जताते-जताते,बस ही जाती है,अपना काम ही बस्ती-बस्ती डगर-डगर घूमना जो है,वैसे यह भी बताते है,कि नए फरमान के बाद अब प्रभारी महोदय दिल्ली दरबार तक ही सिमट कर रह गए है,लेकिन मैदानी इलाकों से उनका मोहभंग नहीं हुआ है,ये और बात है,कि चीन की तर्ज पर विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाने के लिए नई जिम्मेदारियां जो लाद दी गई है |

लेकिन,इसी कशमकश के बीच महोदय ने अपने नए ठिकाने भी खोज निकाले है,ईर्ष्यालुओं का ख़बरीलाल तस्दीक करते है,कि भैया जी एक बात जरूर है,ये नया बंगला भी कम नियारा नहीं है,"दरिया किनारे इक बँगलो गो पोरी ज़ई जो ज़ई" फ़िल्मी गीत की तर्ज पर यहाँ भी गायन-वादन कला मनमोह लेती है,दिल्ली-हरिद्वार मार्ग पर महोदय का नया "रैन-बसेरा",सज गया है,महफिले भी रौशन है | 

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4 रील से लेकर रियलिटी तक, मसला कानून को हाथ में लेने का है,नारी शक्ति के मान सम्मान और अभिमान का नहीं- छत्तीसगढ़ के पुलिस महकमे में इन दिनों रील से लेकर रियलिटी तक का जायजा लिया जा रहा है,ओके-टेक रेडी,कैमरा ऑन,रोल-एक्शन ! कई इलाकों के कप्तान साहब,तब-तक हाथ-पांव नहीं चलाते,जब तक की रील निर्माणकर्ता आस-पास ना भटकने लगे | आम प्रेस-मीडिया के अलावा निजी सेवा में नियुक्त कैमरा मैन-फोटोग्राफर जब तक हामी नहीं भरते,तब तक साहब भी "एक्शन" में आना मुनासिब नहीं समझते | बताते है,कि कप्तान साहब के दिन की शुरुआत ही रीलबाज़ी से होती है,लेकिन शाम ढलते-ढलते रील का सामना रियलिटी से हो ही जाता है | 

विजयदशमी के मौके पर साहब के गलियारों के रंग में ऐसी भंग पड़ी,कि जवाब देना मुश्किल हो रहा है,कोई रंग-बिरंगी पोशाक में तो कोई,वर्दी में शस्त्र पूजा के नाम पर ''धांय-धांय'' तो कही ढाएं-ढाएं करते नज़र आए थे | अब "कानून की अतिशबाज़ी" करने वाले पुलिस कप्तानों को पुलिस मुख्यालय ने तलब कर लिया है | एक जिले में AK-47 की हर्ष फायरिंग ने पहले कोहराम मचाया, फिर क्या था ? बाकी जिलों से भी ऐसी ही रील की झड़ी लग गई,सोशल मीडिया में तो,ढाएं-ढाएं वाली दर्जनों रील तारीफों के पुल और कलेवर से भरे नए-नए अंदाज़ के साथ तैरने लगी | काफी कप्तान साहब AK-47 SLR हाथों में थाम कर तो कही,सेल्फ लोडिंग राइफल (Self-Loading Rifle) को कंधे पर टांगे,कप्तान साहब अपना-अपना जौहर दिखाते नज़र आए | सोशल मीडिया में ऐसी रंग-बिरंगी रील ने कानून के जानकारों और हथियार के महारथियों का पारा चढ़ा दिया |  

राजनांदगांव से निकली ''चिंगारी'' देखते ही देखते कई जिलों में ''आग के गोले'' के रूप में तब्दील होते दिखाई देने लगी | इस बीच सवाल भी उठने लगा,कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की बेटी को ही शोकॉज नोटिस क्यों? बाकि को क्यों नहीं ? दलील दी गई,कि सिर्फ महिला SP ही पुलिस मुख्यालय की नज़रों की किरकिरी क्यों बन गई ? क्या कप्तान पुरुषों ने मंगल ग्रह से भू-लोक में प्रवेश किया है ? उन्हें शोकॉज नोटिस क्यों नहीं थमाया गया ?शिकायतकर्ताओं की आपत्ति में जहाँ दम नज़र आ रहा है,वही हर्ष फायरिंग का मामला भी अगले पड़ाव के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है |

बताते है,कि शस्त्र पूजा इतनी महंगी भी पड़ सकती है,कप्तान साहब ने सोचा नहीं था,उन्हें ये ''यक्ष-प्रश्न'' उस वक्त भी नहीं सूझा जब वे "कानून" को अपने हाथों में उठा कर धांय-धांय करने में व्यस्त थे | जानकार बताते है,कि जिस तरह से लाइसेंसी बंदूकधारियों के लिए ''हर्ष फायर'' करना आपराधिक दायरे में है,उसी तर्ज पर कप्तान साहब भी ''कानून की डोर'' से बंधे हुए है | उनका ''हर्ष फायर'' भी आपराधिक दायरे में है,नियमानुसार यह कानून का उल्लंघन है,ऐसे में जाँच-पड़ताल तो होनी ही चाहिए, फिर रही बात कार्यवाही की ? तो,किसकी इतनी मजाल की "कप्तान" साहब पर वैधानिक कार्यवाही की सोचे,वो भी विष्णुराज में ये राम राज थोड़ी है भई ? जब सेवाकाल के दौरान महकमे में "कायदे -कानूनों" की बखियां उधेड़ने वाले MG का कुछ नहीं हुआ,तो उनका भी कौन ही ''बाल बांका'' कर पाएगा |

बताते है,कि तत्कालीन ADG का पुलिस मुख्यालय तो छोड़ तत्कालीन कांग्रेस सरकार भी कुछ नहीं उखाड़ पाई,तो मौजूदा हुक्मरानो में कहाँ दम है,उनके गिरेबान में आखिर कौन ? कैसे हाथ डाल पाएगा ? बल्कि,यहाँ तो कानून का पालन करने वाले को ही दंडनीय कार्यवाही के दौर से गुजरना होता है,देखो ज़रा ! जिस ADG के गंभीर गुनाहों के मद्देनज़र उसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने निलंबित किया था,उसे सत्ता बदलते ही,मौजूदा सरकार के कर्णधारों ने तमगों से लाद दिया,मंत्री परिषद की विशेष कृपा से रिटायर होने के बावजूद MG को "ADG" से ''DG" के पद पर पदोन्नति कर आदेश तस्तरी में रख कर परोस दिया गया,उसे कैसे भूल सकते है,अब तो यह ''सरकारी सेवा'' और अनुशासन का पैमाना बन गया है |

सत्ता की कृपा यही नहीं थमी,सरकार के कर्णधारों ने "गुनाहों'' की फेहरिस्त समेत तमाम शिकवा-शिकायतों को भी रद्दी की टोकरी पर डालने में देरी नहीं की,MG ही क्यों ? गुनाहों में लिप्त ऐसे दर्जनों वरिष्ठ आईपीएस है,जिनके सामने कायदे-कानून दम तोड़ देते है,एक नहीं ऐसे कई मिलेंगे,नज़र दौड़ाइए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में,भू-PAY का दुप्पटा ओढ़ कर, ED की जासूसी करने वाले 2001 बैच के आईपीएस आनंद छाबड़ा के काले कारनामों पर,सरकारी संसधानों से केंद्रीय जाँच एजेंसियों ED-CBI,DRI समेत बीजेपी नेताओं के अवैध रूप से फ़ोन टैपिंग करने,फर्जी मुकदमे दर्ज कर पत्रकारों को प्रताड़ित करने और महादेव एप्प ऑनलाइन सट्टा कारोबार संचालित करने के बावजूद छाबड़ा,मौजूदा दौर में भी ''सेट'' है,यही हाल 2005 बैच के शेख आरिफ और 2007 बैच के प्रशांत अग्रवाल का बताया जाता है,इन तीनों अधिकारियों की कार्यप्रणाली "चंबल के डकैतों" से कम नहीं आंकी जाती,फिर भी इनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही परवान नहीं चढ़ पाई है|

पुलिस महकमे से लेकर अपराध की दुनिया में इन अफसरों के काले कारनामों का हिसाब-किताब अब तक नहीं हो पाया है | खाकी वर्दी में छत्तीसगढ़ शासन की सेवा को करने के बजाए इन अफसरों ने "भू-PAY"गिरोह को उपकृत करने में कोई कमी नहीं की थी | यहाँ तक की सौम्या चौरसिया के नौकरों की तरह इन अफसरों का आचरण आज भी याद किया जाता है | इनके ठिकानों में महादेव एप्प सट्टा कारोबार संचालित करने को लेकर सीबीआई की छापेमारी भी हो चुकी है,बावजूद इसके PHQ लगातार चुप्पी साधे हुए है |ऐसे दागी अफसरों को,शोकॉज नोटिस तक जारी करने में हीला-हवाली से साफ़ है,कि महकमे में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है|

यही नहीं, 2008 बैच की आईपीएस पारुल माथुर और 2013 बैच के भोजराम पटेल समेत अन्य का नाम 700 करोड़ के कोल खनन परिवहन घोटाले में सामने है, अदालत में दाख़िल ED की चार्जशीट में उनके गुनाहों का ब्यौरा भी दर्ज है,इन अफसरों की कार्यप्रणाली पर अदालत के कड़े रुख के बावजूद निलंबन तो,दूर इन अफसरों को भी शोकॉज नोटिस तक जारी नहीं किया गया | और तो और, विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के सामने आने के बावजूद महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरण में DG स्तर के एक अफसर को राज्य सरकार ने अभयदान भी दे दिया | सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशाखा कमेटी की रिपोर्ट को ''फाइल करना'' गंभीर प्रकरणों में से एक है,पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में अपनी आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई |

ऐसे में "विष्णु राज" में शस्त्र पूजन अनुष्ठान के तहत धांय-धांय,ढाएं-ढाएं के प्रति उदारता-सहानुभूति क्यों नहीं बरती जाएगी ?इसमें संशय कैसा ? फिर कप्तान साहब ने तो,सिर्फ गोली ही चलाई है,किसी को निशाने पर थोड़ी ही लिया है ? रही बात,शस्त्र पूजन की तो यह पारंपरिक रंग है,लेकिन स्टाफ क्या करें "रील'' के साथ तो कप्तान साहब का संग है | 

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5 नगरीय निकायों में नशे के खिलाफ नोडल अफसरों की तैनाती - नशा तो नशा है,चाहे गीला हो या सूखा ? छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ा गया है,जिसके छेड़े जाने की मंशा को लेकर लोग जमकर माथापच्ची कर रहे है | सवाल उठ रहा है,कि आखिर किसे काबू में किया जायेगा ? नशे की सरकारी दुकानों या फिर उसके उपभोक्तओं को ?

दरअसल,नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में नशे के खिलाफ जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के लिए अब नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। ''है ना कमाल की सोच'',राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग अब "बेतूका मुद्दा" बन कर सिमट गई है,ना तो,विपक्ष इसके पक्ष में है,और ना ही सत्ता पक्ष का रंग-ढंग ऐसा दिख रहा है,कि भविष्य में शराब को प्रोत्साहन देना बंद हो जाए ? इसी पर तो,सरकार की कमाई का दारों-मदार है | जब हाथों में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसमें खाने वाले कांग्रेस के सेवादारों ने ही,3500 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया,तो उनसे नशाख़ोरी पर लगाम लगाने की अपेक्षा क्या करना ? सत्ताधारी दल, जिन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया और न ही जनता को शराबबंदी के कोई झूठे ''सब्ज़बाग'' दिखाएं ? उनसे कमोबेश कुछ अपेक्षा तो, की ही जा सकती है,हालांकि इनसे भी शराबबंदी की उम्मीद करना बेमानी है,इस पार्टी ने कम से कम जनता से जो वादा किया,जो कहा उसे निभाने में पीछे हटते नज़र नहीं आ रहे है |

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अभी तो,चर्चा नगरीय निकायों में नोडल अफसर की तैनाती की,ये व्यवस्था कितनी कारगर होगी ? यह तो वक्त ही बताएगा ? लेकिन,माथापच्ची जिस "मर्ज़" को लेकर हो रही है,उसका दर्द एक बड़ी आबादी की जीवनशैली में नज़र आ रहा है | नशे का चलन आम हो चला है,उड़ता छत्तीसगढ़ सुर्ख़ियों में है | उधर,नशे की रोकथाम के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने सभी निकायों को सात दिनों के भीतर नोडल अधिकारियों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं, जारी आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था केंद्र सरकार के नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के तहत की गई है। इसका मकसद नशेड़ियों को उन्नति की राह दिखाना है | 

बताते है,कि विगत महीने 26 जून को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नशे की मांग कम करने,नशे के आदी लोगों के उपचार और पुनर्वास के लिए विशेष अभियान छेड़ने को हरी झंडी दी गई थी| इस अभियान को लेकर शराबी उपभोक्ता समूहों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है,वे दिल खोल कर सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे है,उन्हें आस बंधी है,कि जीवन यापन हेतु नक्सली पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली सुख-सुविधाएँ क्या उन्हें भी मुहैया कराई जाएगी? दरअसल,कई शराब उपभोक्ता दलील दे रहे है,कि उनके भरोसे ही,राज्य सरकार को ''राजस्व" का बड़ा हिस्सा मिलता है,वे पूरी ईमानदारी के साथ बोतल खरीदते ही,आबकारी शुल्क की अदायगी भी करते है,जबकि बिजली,टेलीफोन,जल कर,रौशनी और संपत्ति कर के लिए सरकारी संस्थानो को महीनों-सालों इंतज़ार करना होता है,ऐसे में सरकारी तिजोरी भरने में उनकी नज़रअंदाज़ी नहीं की जा सकती ? 

वे मानते है,कि शराब उपभोक्ता भी नक्सलियों की तर्ज़ पर भटके हुए पीड़ित नागरिक है,लेकिन अनुशासन प्रिय ? उन्होंने ना तो कभी बगावत की और ना ही कभी ''मुफ़्त या जोर जबरदस्ती" दारू लेने के हथियार उठाया ? जबकि,मांगे पूरी ना होने पर नक्सलियों ने तो,खून-ख़राबा करने में देरी नहीं की | हालाँकि,अभी यह पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है,कि नगरीय निकायों में तैनात होने वाले नोडल व सहायक नोडल अधिकारी किसे काबू में करेंगे ? आम नशेड़ियों-गंजेड़ियों-भंगेड़ियों को,ड्रग्स और केमिकल निर्मित नशीली गोली खाने वालों को ? या फिर,सरकारी प्रतिष्ठानों से प्रदत्त शराब के शौकीन उपभोक्ताओं को ? इस अभियान को लेकर माथापच्ची जोरों पर है | कई शराबी यह भी दलील दे रहे है,कि नोडल व सहायक नोडल अधिकारी सिर्फ सरकार की सेवा और कारोबार से जुड़े शराब उपभोक्ताओं को ही असली हितग्राही मानकर,उनके हितों के अनुरूप कार्य करेंगे,उनके पुर्नवास के लिए ''नई कुर्सी'' इजात की गई है | फ़िलहाल,नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने वाले इस अभियान की सफलता की कामना करने वालों में शराबी भाईयों-बहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है| 

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