दिल्ली : सोशल मीडिया में सक्रिय "रील मेकर" को पत्रकारों जैसी सुरक्षा नहीं मिलेगी, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है | दरअसल,दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान रील बनाने वाले कई ''न्यूज़ मेकर'' ने खुद के ''पत्रकार" होने का दावा कर सोशल मीडिया में अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी| उनकी रील पर ढेरों कमेंट आ रहे थे, व्यूज भी जोरों पर रहे,लेकिन उनकी "रील" की हकीकत भी सोशल मीडिया में नज़र आई | ऐसे आयोजनों के मीडिया कवरेज के दौरान ''पेशेवर पत्रकार'' और ''रील मेकर पत्रकार'' के बीच काफी अंतर दिखाई दिया |
बताते है,कि सोशल मीडिया में सक्रिय स्वयंभू पत्रकारों के रुख से मीडिया की जिम्मेदारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था | सवाल उठ रहा था,कि न्यूज़ मेकर कोई भी हो सकता है,लेकिन पत्रकार हर कोई नहीं,दावा यह भी किया गया,कि "A JOURNALIST WHO MEANS SO MUCH" | अब जानकारी सामने आ रही है,कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और रील बनाने वाले लोग उस अदालती आदेश का लाभ नहीं उठा सकते, जो पत्रकारों को बिना किसी रुकावट के विरोध प्रदर्शन कवर करने की अनुमति देता है. पुलिस का कहना है कि कंटेंट क्रिएटर्स को समाचार जुटाने की आजादी तो है, लेकिन वे सामान्य कानून और भीड़ नियंत्रण के नियमों से ऊपर नहीं हैं |
हाल ही में राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘कॉकपिट, कॉक़रोच जनता पार्टी’ द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए थे.जंतर-मंतर से लेकर अन्य धरना स्थलों पर ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं के खिलाफ थे.इस दौरान कई पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें अपना काम करने से रोक रही है. इस पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी थी कि वह मीडिया को प्रदर्शन कवर करने से न रोके. अब इस मामले में दाखिल याचिकाओं के जवाब में दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है |
दिल्ली पुलिस के मुख्य तर्क, पत्रकार बनाम कंटेंट क्रिएटर से जुड़े बताए जाते है,दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में मान्यता प्राप्त पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कई अहम बातें कही हैं. पुलिस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल पेशेवर पत्रकारों को उनके कर्तव्य निभाने के दौरान सुरक्षा देता है. इसका मकसद रील बनाने वालों, इन्फ्लुएंसर या उपद्रवी तत्वों को निषेधाज्ञा (धारा 144आदि) वाले स्थानों पर पुलिस के निर्देशों से छूट देना नहीं है.पुलिस ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह निष्पक्ष रूप से तथ्य रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों और केवल मनोरंजन या व्यावसायिक फायदे के लिए वीडियो बनाने वालों के बीच अंतर तय करे |
पुलिस के अनुसार, व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य ही यह तय करने का आधार होना चाहिए कि वह पत्रकार है या कंटेंट क्रिएटर. पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारी ही कैमरा और माइक लेकर खुद को पत्रकार बताने लगे थे, जिससे असली पत्रकारों और रील बनाने वालों में फर्क करना मुश्किल हो गया था |पुलिस ने माना कि स्वतंत्र पत्रकारों, फ्रीलांसरों और यूट्यूबर्स को भी बिना पीआईबी कार्ड या किसी बड़े संस्थान की नौकरी के खबर जुटाने का संवैधानिक अधिकार है. हालांकि, अन्य आम नागरिकों की तरह उन्हें भी सामान्य कानून और पुलिस के वैध आदेशों का पालन करना होगा.पत्रकारों के उत्पीड़न के आरोपों पर दिल्ली पुलिस की सफाई भी सामने आई है |
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इस मामले में ‘नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया’,‘फ्री स्पीच कलेक्टिव’ और पत्रकार संघों की ओर से याचिकाएं दायर कर पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए गए थे. पुलिस ने प्रत्येक घटना पर अपनी सफाई दी है.दरअसल, तीन अक्टूबर की घटना को लेकर तीन महिला पत्रकारों ने एक पुलिस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.पुलिस ने बताया कि दो पत्रकारों ने शिकायत आगे बढ़ाने से मना कर दिया, जबकि तीसरी जांच में शामिल नहीं हुई. सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा, जिसके बाद मामला क्लोज कर दिया गया है.फ़िलहाल,दिल्ली पुलिस के हलफनामे से सोशल मीडिया में सक्रिय पत्रकारों और रील मेकर के बीच नज़र आते अंतर पर माथापच्ची शुरू हो गई है,बहस में दर्शकों को भी ऐसे प्रकरणों से वाकिफ होने की जरूरतों पर जोर दिया जा रहा है |
