नई दिल्ली: ''बिन फेरे हम तेरे'' लिव -इन रिलेशनशिप को इन चार शब्दों से भी समझा जा सकता है | लेकिन,बिन फेरे होने वाली ऐसी शादी के बाद पैदा हुए बच्चों पर पहला हक़ किसका होगा ? इसे लेकर भी अदालत संजीदा है,उसने एक फैसले में साफ़ किया है,कि लिव-इन में पैदा हुए बच्चे पर पहला हक मां का ही होगा,बाप का बाद में | देश के कई राज्यों में लिव-इन रिलेशनशिप के दौर में शादियों का बंधन लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। कई सामाजिक संगठन और साधु-संत इसके नकारात्मक परिणामों और भयावह जिंदगी से लोगों को आगाह कर रहे है | इस बीच अदालत के सामने भी जटिल परिस्थितियां सामने आ रही हैं।
ताज़ा मामला वैधानिक तौर पर शादी नहीं,बल्कि लिव -इन रिलेशनशिप में साथ रहते हुए बच्चे पर माँ-बाप के अधिकार से जुड़ा है | लिव-इन रिलेशनशिप में माता-पिता के बीच विवाद होने पर बच्चे की कस्टडी को लेकर अदालत किसके पक्ष में फैसला करे? क्या बच्चे को मां के साथ विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि पिता भारत में उसकी परवरिश करना चाहते हों? सुप्रीम कोर्ट ने H v. State of Goa & Anr., 2026 INSC 1248 में इन सवालों पर महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है।यह मामला जर्मनी की नागरिक मां और दिल्ली में रहने वाले भारतीय पिता के चार साल के बेटे से जुड़ा है। बताते है,कि इस बच्चे के माता-पिता दोनों शादी किए बिना एक साथ रिश्ते में रह रहे थे और उनका बच्चा वर्ष 2022 में पैदा हुआ था। केस स्टडी के मुताबिक,मां सिंगापुर में एक बड़ी कंपनी में वरिष्ठ पद पर काम करती हैं, जबकि पिता दिल्ली में वकालत और लॉ फर्म का संचालन करते हैं। यह भी बताया जाता है,कि लिव-इन रिश्ते में विवाद बढ़ने के बाद बच्चे को लेकर दोनों के बीच कस्टडी की लड़ाई शुरू हो गई।
इसी साल एक पक्ष ने फरवरी 2026 में (मां) ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी Habeas Corpus याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि पिता उन्हें बच्चे से मिलने और उसकी कस्टडी प्राप्त करने से रोक रहे हैं। दूसरी ओर, पिता ने बच्चे की स्थायी कस्टडी के लिए पश्चिम बंगाल में अभिभावक संबंधी कार्यवाही शुरू की थी, जिसे बाद में दिल्ली की पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बच्चे को अपने साथ सिंगापुर ले जाने की अनुमति मांगी है।
दोनों पक्षों के बीच जारी वाद-विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा, कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी के मामले में मां का प्रथम दृष्टया दावा अधिक मजबूत होता है। पीठ ने माना कि भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों में भी मां को छोटे बच्चे की कस्टडी के मामले में प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पिता का कस्टडी पाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया, कि इस मामले में वह केवल अंतरिम कस्टडी के लिए दोनों पक्षों के दावों की तुलना कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मां को तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से मिरर ऑर्डर प्राप्त करने और उसे कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद मां को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने होंगे, जिसे दो साल या अभिभावकता याचिका के निपटारे तक, जो भी पहले हो, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाएगा। पिता को बच्चे से रोजाना वीडियो कॉल पर बात करने, सिंगापुर में उससे मिलने और भारत में सात दिन से अधिक की स्कूल छुट्टियों के दौरान उसके साथ रहने का अधिकार भी दिया गया है। मां को हर छह महीने में मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी, ताकि बच्चे में पिता से दूरी या उसके प्रति नकारात्मक भावना विकसित होने की आशंका पर नजर रखी जा सके। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने के लिए तीन कानूनी कसौटियों पर विचार किया, जिनमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और नुकसान की आशंका शामिल हैं। मां ने सिंगापुर में बच्चे की पढ़ाई, रहने और देखभाल को लेकर एक ठोस योजना पेश की थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कंपनी की वर्क फ्रॉम होम नीति के कारण वह काम के साथ बच्चे को पर्याप्त समय दे सकती हैं। कोर्ट ने पिता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि सिंगापुर जाने से बच्चा अपने भारतीय परिवेश से पूरी तरह कट जाएगा। फ़िलहाल, लिव-इन रिलेशनशिप विवादों के निपटारे में अदालत का यह फैसला नज़ीर के रूप में देखा जा रहा है |

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