रायपुर : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस बार धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को लंबी कतारों, दूरस्थ केंद्रों तक आवागमन और अनावश्यक परेशानियों से राहत देने के लिए उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने से लेकर ऑनलाइन टोकन और तकनीकी व्यवस्थाओं के परीक्षण तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
इस वर्ष किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही खरीदी केंद्रों की संख्या 2,740 से बढ़कर 3,100 हो गई है। जानकारी के अनुसार, इससे दो लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।नए केंद्र शुरू होने से किसानों को अपने गांव या आसपास ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन खर्च कम होगा और समय की बचत होगी। साथ ही पुराने खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ और लंबी कतारों का दबाव भी कम होगा।राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की अवधि निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। इस वर्ष धान विक्रय के लिए लगभग 27.5 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। इनमें 1.42 लाख नए किसान शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसानों की उपज की खरीदी व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने से राहत देने के लिए 'तुंहर टोकन' मोबाइल एप की व्यवस्था की गई है।इस एप के माध्यम से किसान घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था 10 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार टोकन लेकर धान विक्रय की योजना बना सकेंगे।धान खरीदी शुरू होने से पहले तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को परखने के लिए 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक समितियों में ट्रायल रन आयोजित किया गया। इसमें टोकन जारी करने की प्रक्रिया और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाना था, ताकि खरीदी शुरू होने से पहले संभावित समस्याओं को दूर किया जा सके।
किसानों को इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ-
- कम दूरी: गांव और आसपास के क्षेत्रों में नए खरीदी केंद्रों की सुविधा।
- कम परिवहन खर्च: धान को दूरस्थ केंद्रों तक ले जाने की जरूरत में कमी।
- लंबी कतारों से राहत: अधिक केंद्र होने से किसानों की भीड़ का बंटवारा।
- समय की बचत: तौल और अन्य प्रक्रियाओं में प्रतीक्षा कम करने का प्रयास।
- ऑनलाइन टोकन: मोबाइल एप से 24 घंटे घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा।
- बेहतर प्रबंधन: खरीदी से पहले तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का उद्देश्य केवल खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी अन्नदाता धान बेचने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करे। किसानों के समय, श्रम और धन की बचत हो तथा उन्हें अपनी मेहनत का पूरा सम्मान मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। फ़िलहाल, इस खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस खरीदी केंद्रों का विस्तार, ऑनलाइन टोकन व्यवस्था, तकनीकी परीक्षण और किसानों को उनके घर के नजदीक धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने पर है।
टिप्पणियाँ (0)