रायपुर : महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुवार को 8 दिन की CBI रिमांड पूरी होने के बाद उसे रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सौरभ के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने की मांग से जुड़ा ED का आवेदन खारिज कर दिया।

सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाने के बाद CBI ने उससे लगातार पूछताछ की थी। जांच एजेंसी महादेव सट्टा नेटवर्क के संचालन, आर्थिक लेनदेन, हवाला के जरिए रकम के हस्तांतरण और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। अब न्यायिक हिरासत के दौरान जांच एजेंसियों की अगली रणनीति पर नजर रहेगी।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में 30 मार्च 2022 को दुर्ग जिले के मोहन नगर थाने में पहली FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले की जांच शुरू की। जांच एजेंसियों के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इस कथित अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के प्रमुख संचालक रहे हैं।जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क का दायरा देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों पर सट्टा खिलाया जाता था। इसके संचालन के लिए अलग-अलग शहरों में पैनल और ब्रांच बनाए गए थे। एजेंसियों को इस नेटवर्क से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन और हवाला के इस्तेमाल के आरोपों की भी जांच करनी है।

CBI के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। दुबई में रहने के बाद वह ओमान पहुंच गया था। जांच के दौरान उसके द्वारा कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी भी सामने आई। उसके पास से इंडोनेशियाई पासपोर्ट मिलने की बात कही गई, जिस पर अजंता मेंडिस नाम दर्ज था।खुफिया सूचनाओं के आधार पर ओमान में उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद भारत सरकार के प्रयासों से उसे भारत लाया गया। उसकी गिरफ्तारी को महादेव ऐप मामले की जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है।

सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान कथित राजनीतिक संपर्कों, पैसों के लेनदेन और विदेशों में संपत्तियों से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अवैध सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क को किन लोगों का संरक्षण मिला था।

फिलहाल अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अब आगे की जांच में CBI और ED की कार्रवाई अहम होगी। इस मामले में आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है।