रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की है। सरकार का मानना है कि इससे पूर्व अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ राज्य के पुलिस, वन और जेल विभागों को मिलेगा।कैबिनेट ने किसानों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी। इस समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है।यह उप समिति जरूरत के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगी।
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