रायपुर/दिल्ली। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच ने अपनी राह पकड़ ली है, कानूनी कार्यवाही नियमानुसार शुरू होने से भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति की झलक देखने को मिल रही है। पूर्व सुपर सीएम सौम्या चौरसिया की जमानत से जुड़ी एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के आसार हैं। सेंट्रल जेल में बंद सौम्या चौरसिया ने अपनी जमानत को लेकर रायपुर में ED की विशेष अदालत में एक याचिका दायर की है। इसमें कई कारण गिनाकर जमानत की मांग की गई है।
अदालती सूत्र बताते हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपी सौम्या की जमानत के विरोध में है। उसने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शराब घोटाले में लिप्त तमाम आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए स्पष्ट भी किया है की ऐसे आरोपियों को जमानत का लाभ दिए जाने से जांच प्राभावित हो सकती है।जानकारी के मुताबिक आरोपी सौम्या की जमानत का विरोध करने के लिए कई नागरिकों और स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी अदालत का रूख किया है।
उनकी याचिकाओं में दलील दी गई है की शराब घोटाले की जांच CBI के हवाले की जाए ? उनके मुताबिक प्रभावशील आरोपियों ने EOW और ED की जांच को काफी प्रभावित किया है। इन याचिकाओं को लेकर अदालती गलियारे में गहमा गहमी भी देखी जा रही है। यह भी बताया जाता है कि आरोपी सौम्या के अलावा आबकारी विभाग के पूर्व सचिव ए पी त्रिपाठी को भी अदालत में पेश किया जा सकता है। EOW की टीम ने त्रिपाठी को बिहार से अपने कब्जे में लिया था।
हालाकि त्रिपाठी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि EOW ने अभी नही की है। इसके अलावा कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को भी EOW की टीम अदालत में पेश करेगी। उनकी 4 दिनों की रिमांड की अवधि पूर्ण हो चुकी है। राज्य के 22 सौ करोड़ के शराब घोटाले में छापेमारी और नई गिरफ्तारी से प्रशासनिक और राजनैतिक हलकों में सनसनी है।शराब घोटाले में तकनीकी आधार पर ED की पूर्व में दर्ज ECIR को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दिया था। इसके बाद से विवेचना के दौरान EOW और ED समेत अन्य जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ फूंक फूंक कर कदम उठा रहीं हैं।
एजेंसियों के गलियारों से खबर आ रही है कि “अबकी बार 70 पार”, कहा जा रहा है कि लगभग 70 आरोपियों की गिरफ्तारी से भूचाल के आसार हैं। सूत्रों का दावा है कि ईडी ने नए सिरे से ECIR दर्ज कर शराब घोटाले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अबकी बार 70 से ज्यादा दागी अधिकारियों और कारोबारियों पर एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसा है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भू-पे बघेल के खिलाफ कई आरोपियों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं।
उन्होंने साफ कर दिया है कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा सिर्फ “कठपुतली” मात्र थे, घोटाले का खेल आरोपी ए पी त्रिपाठी के जरिए अंजाम दिया जा रहा था, नगद रकम तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल और उनके परिजनों समेत कुछ चुनिंदा कारोबारियों और अधिकारियों को सौंपी जाती थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भू-पे के कार्यालय में पदस्थ रही उपसचिव सौम्या चौरसिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी।
शराब घोटाले में EOW ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। बिलासपुर में FL 10 A कंपनी के सीए संजय मिश्रा के ऑफिस, रायपुर में समता कॉलोनी स्थित गोविंद कुंज में निवासरत अधिकारी, दुर्ग और भिलाई के शराब कारोबारी पप्पू बंसल और ढिल्लन के यहां EOW ने दस्तक दी है। हालाकि छापेमारी को लेकर भी EOW की ओर से अभी कोई आधिकारिक रूप से बयान सामने नही आया है। बताते हैं कि अचानक हुई छापेमारी से पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के खेमे में हड़कंप है।
कई शराब कारोबारियो द्वारा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि शराब की कालाबाजारी और तस्करी में लिप्त कुछ चुनिंदा नए चेहरे EOW के हत्थे चढ़ सकते है। उनसे पूछताछ भी शुरू हो गईं है, ये सभी भू-पे के करीबी बताए जाते है। राज्य के सबसे बड़े 2200 करोड़ के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय अभी तक बमुश्किल महज 200 करोड़ की संपत्ति ही जब्त कर पाया है, शेष लगभग 2000 करोड़ की बरामदगी जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। लिहाजा अबकी बार “70” पार का आंकड़ा निर्धारित कर एजेंसियां ने सरकारी तिजोरी को हुए भारी भरकम नुकसान की भरपाई का खांका भी खींचा है। फिलहाल सौम्या समेत अन्य आरोपियों को “जेल या बेल” पर फैसला आज ही आने के आसार हैं।
