रायपुर / राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है। राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके ने विधानसभा के विशेष सत्र आहूत करने की फाइल को वापस लौटा दिया है। कल सरकार ने राजभवन को यह फाइल भेजी थी। राज्यपाल ने सरकार से कहा है कि मात्र 58 दिन पहले ही मानसून सत्र हुआ था। अभी ऐसी कौन सी परिस्थिति आई है कि अचानक विशेष सत्र बुलाई जाए ?
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राज्य सरकार ने फाइल को लेकर भेजे जवाब में कहा है कि “चूंकि केंद्र के बनाये कानून से छत्तीसगढ़ के किसानों का हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार अपनी सीमा के अंदर किसानों के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहती है। प्रदेश में धान खरीदी की तारीख करीब है, ऐसे में ये सत्र को तुरंत बुलाया जाना बेहद जरूरी है, उसी तारतम्य में ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है”|
विशेष सत्र बुलाने को लेकर जारी गतिरोध के बीच CM बघेल ने आज प्रेसवार्ता में कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से कोई नहीं रोक सकता, सीएम ने कहा कि राज्यपाल ने कुछ जानकारी मांगी है, वह शाम को दे दी जाएगी, उम्मीद है उसके बाद अनुमति मिल जाएगी। सीएम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राजभवन को राजनीति का आखड़ा नहीं बनाना चाहिए, रमन सिंह को बैक डोर से शासन चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
