नई दिल्ली / देश में जीएसटी लागू होने के बाद बिलों के भुगतान को लेकर फर्जीवाड़ा भी देशभर से सामने आ रहा है | जीएसटी महानिदेशालय ने कर चोरी और फर्जी बिल के मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। देशभर में बीते चार दिनों में की गई कार्रवाई में 1,180 कंपनियों के खिलाफ 350 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, इस मामले में 25 कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है | बाजार में जिस तरह से फर्जी बिल और हवाला रैकेट की सक्रियता देखी जा रही है, इसके मद्देनजर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है।
महानिदेशालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जीएसटी में फर्जीवाड़े के मामले कचरे और अलौह धातुओं के मलबे, रेडीमेड कपडे़, कृषि उत्पाद, दूध उत्पादों, मोबाइल, मानव श्रम आपूर्ति सेवाएं, विज्ञापन, सोना, चांदी और निर्माण सेवाओं में फर्जी बिल जारी करने को लेकर की गई हैं। इस मामले में शामिल कारोबारियों और संस्थाओं पर जीएसटी चोरी, आयकर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुडे़ आरोप हैं। इन मामलों को लेकर 25 कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हुई है |
महानिदेशालय ने नवंबर के दूसरे हफ्ते से यह कार्रवाई शुरू की है जो अभी भी जारी है | ये कार्रवाइयां दिल्ली, बंगलूरू, मुंबई, लुधियाना, चेन्नई, नागपुर, कोलकाता, गुरुग्राम, अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा, भिलाई, जोधपुर, हैदराबाद, मथुरा, रायपुर, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, पटना, इंफाल, मेरठ, गुवाहाटी, पुणे, सिलीगुड़ी, भोपाल, भुवनेश्वर समेत अन्य कई शहरों में की गईं। जानकारी के मुताबिक इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए कई कारोबारी और उनकी कंपनियां फर्जी बिल बनाती हैं।
सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी चोरी करने वालों और आईटीसी की धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के खिलाफ देशव्यापी अभियान जारी रहेगा। आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। इस धोखाधड़ी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी जांच करेगा। फर्जी कंपनियां नकली बिल बनाती हैं। कोई वस्तु भेजे बिना ही फर्जी ई-वे बिल भी तैयार किए जाते हैं और उसके बाद सरकार से आईटीसी का दावा किया जाता है। जीएसटी के तहत कच्चे माल और दूसरी खरीद पर दिए गए कर की वापसी होती है।
