मध्य प्रदेश में बिजली के रेट्स को बढ़ा दिया गया है. आम लोगों को अब पहले से ज्यादा बिल का भुगतान करना होगा. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को इस वित्त वर्ष के लिए सालाना बिजली की दरों में 2.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, खाद्य तेल और दूसरी चीजों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जूझ रहे लोगों के लिए यह मंहगाई का एक और झटका है.
सात दिन बाद नई दरें लागू हो जाएंगी
खबर के मुताबिक, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सचिव गजेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को आयोग की तरफ से मंजूर बिजली दर की बढ़ोतरी के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, जिसके सात दिन बाद नई दरें लागू हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि निम्न दाब (एलटी) औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली की दरों को पहले के लेवल पर रखा गया है.
मध्य प्रदेश में करीब 1.66 करोड़ विद्युत उपभोक्ता
एमपीईआरसी ने गुरुवार को केवल 2.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. हालांकि, तीनों डिस्कॉम ने अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए 8.71 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की थी. मध्य प्रदेश में करीब 1.66 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं.
नेताओं की प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता पहले से ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से परेशान है और अब प्रदेश में बिजली भी महंगी कर दी गई है. उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता महंगाई से राहत की मांग कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है.
