छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा एक्शन के मूड में है । बिलासपुर दौरे के दौरान मंत्री ने खुद एक गुटखा फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की । विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मंत्री ने जो कुछ वहां देखा उससे लेकर काफी नाराज हुए । गुटखा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बाहरी थे । छत्तीसगढ़ के मजदूरों से काम नहीं लिए जाने से नाराज मंत्री ने दूसरे बिंदुओं पर भी जानकारी मांगी, मसलन फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का इस तरह से डिस्पोज किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को जलाने के लिए चिमनी बॉयलर क्यों नहीं है | फैक्ट्री में भारी अव्यवस्था थी और यहां काम करने वाले अधिकारी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे । लिहाजा मंत्री ने दावा किया कि दो महीने के भीतर सब कुछ ठीक कर देंगे ।
मंत्री लाव लश्कर के साथ यहां पहुंचे थे लिहाजा एक के बाद एक कई खामियों को मीडिया के सामने लाया गया । बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाले इस फैक्टरी की शिकायत काफी दिनों से मिल रही थी । और मंत्री ने अपने पहले दौरे कार्यक्रम के दौरान ही यहां छापामार कार्रवाई कर डाली । इनकी मानें तो बीते 15 सालों में पिछली सरकार ने यही सब किया है लिहाजा अब उनकी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस तरह की अव्यवस्था को जल्दी उखाड़ फेकेंगे । मंत्री जी ने दो महीने के भीतर सब कुछ ठीक कर देने का दावा तक किया है।
इससे पहले उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बिलासपुर जिला कार्यालय सभाकक्ष में बिलासपुर और सरगुजा संभाग स्तरीय उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली । बैठक में लखमा ने उद्योगों के लिये आबंटित जमीन पर अन्य व्यवसाय संचालित करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच के लिये समिति गठित की जायेगी और दो माह के अंदर समिति जांच रिपोर्ट सौंपेगी । जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी । इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि जिन लोगों ने उद्योग के लिये जमीन आबंटित कराई है , लेकिन लंबे समय तक उद्योग नहीं लगाया उनकी जमीन का आबंटन तुरंत निरस्त किया जाये । उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को एक माह के अंदर फूड पार्क के लिये जमीन चिन्हित कर जानकारी भेजने के निर्देश दिये । लखमा ने निर्देश दिये कि रोजगार मेला लगाकर बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें। स्वरोजगार के लिये प्राप्त हुये ऋण के आवेदनों को बैंको को शीघ्र भेजने के निर्देश दिये ।
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