चौथा स्तंभ क्यों उपेक्षित, छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून अति आवश्यक..

0
15


हेमंत वर्मा राजनांदगांव पत्रकार एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करें सरकार यथाशीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे सरकार हेमंत वर्मा ने आगे कहा कि लोकतंत्र के चार आधार स्तंभ है न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका एवं मीडिया तीनों स्तंभ सरकारी सुविधाओं का यात्रा भत्ता ओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं परंतु लोकतंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ मीडिया आज उपेक्षित क्यों है छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है

यहां लगातार पत्रकार पुलिस प्रताड़ना की शिकार हो रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करें एवं जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ के पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेनिफेस्टो में छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर पत्रकार सुरक्षा कानून आने की बात कही की परंतु अपने वादे से मुकर गई है पत्रकार सुरक्षा कानून की बात तो दूर यहां पत्रकारों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है

READ MORE- शानदार खबर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके विश्वासपात्र अफसरों ने आखिरकार एक वरिष्ठ पत्रकार के आशियाने पर चलाया बुलडोजर, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या के लिए पत्रकार और पत्रकारिता पर कांग्रेस सरकार का घातक हमला, मुख्यमंत्री बघेल और उनके साथियों को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे जाने की मांग…

अत्यधिक पुलिस प्रताड़ना किया जा रहा है इसके अनेकों उदाहरण छत्तीसगढ़ में समय-समय पर आते रहते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार विनोद वर्मा जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है खुद भी लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं बीबीसी जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया से जुड़ी रहे वह पत्रकारों की समस्याओं से भलीभांति परिचित है परंतु आज कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं

READ MORE- छत्तीसगढ़ में शराब के अवैध ठिकानों, सट्टा-जुओं के अड्डों में नही बल्कि पत्रकारों के घरों पर चलेगा बुलडोजर? नान घोटाले के मुख्य आरोपी सक्रीय, आज होने वाली कार्यवाही पर जनता की नजर

आज 4 साल हो गए परंतु पत्रकार सुरक्षा कानून अभी तक कैबिनेट में पास नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ शासन से मांग है कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो एवं पत्रकारों पर के झूठे मामले दर्ज किए गए हैं उस पर निष्पक्ष जांच हो एवं दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्यवाही हो लोकतंत्र में चारों स्तंभ का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है