दिल्ली / अहमदाबाद : गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है|केबिनेट ने प्रस्ताव पारित करने के लिए बिल तैयार कर लिया है|जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होने के आसार है|बताया जाता है कि गुजरात सरकार इसके लिए एक कमेटी के गठन का एलान कर सकती है।आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में समिति के गठन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
गुजरात चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े दांव से कांग्रेस और आप पर खतरा मंडराने लगा है|उनका खेल शुरू होने से पहले ही बीजेपी के तीर का निशाना बन गया है|माना जा रहा है कि सामान नागरिक संहिता लागू कर बीजेपी चुनाव से पहले ही धुर्वी करण की ओर बढ़ गई है। इससे हिन्दू वोटो का एकीकरण नजर आने लगा है|
राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर केबिनेट भी काफी खुश नजर आ रही है|मंत्रियो ने इसकी तारीफ के लिए भी रूपरेखा तय कर रखी है|उन्हें बस इसके आधिकारिक एलान का इंतेज़ार है|
दरअसल, यूनीफॉर्म सिविल कोड के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के लिए उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया था। ऐसा ही प्रस्ताव गुजरात सरकार भी पेश कर सकती है। सूत्रों की मानें तो आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में समिति के गठन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। गुजरात के गृह मंत्री की ओर से प्रेसवार्ता में इसकी घोण हो सकती है।
