जयपुर. राजस्थान में अवैध खनन (Illegal Mining) जोरों पर है. इसकी बानगी अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में साफ देखी जा सकती है. अभियान के तहत बीते 19 दिनों में 952 मामलों में 339 एफआईआर दर्ज की गई है. इसके साथ 164 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. प्रदेशभर में चार करोड़ 36 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. पिछले महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये थे. उसके बाद खान, पुलिस और वन विभाग तथा स्थानीय प्रशासन के संयुक्त अभियान में खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है.
सीएम गहलोत के निर्देश के बाद खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर जीरो टोलरेंस का सख्त मैसेज देते हुए अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने जिला कलेक्टर्स से समन्वय बनाते हुए संबंधित जिलों में स्पेशल टीमों का गठन करवाया. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर्स और अधिकारियों से फीड बैक लेने के साथ ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिये थे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव कर रहे हैं अभियान की मॉनिटरिंग
अभियान की मॉनिटरिंग अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल और माइंस निदेशक केबी पण्ड्या के स्तर पर की जा रही है. अतिरिक्त निदेशक नरेन्द्र कोठ्यारी को इस अभियान के समन्वय के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है. राजस्थान में यह अभियान 21 जुलाई से चलाया गया था. इसके तहत खान विभाग के स्तर पर 726, पुलिस के सामने 210 और वन विभाग स्तर पर 25 प्रकरण सामने आये हैं.
अभियान में 917 वाहन जब्त किये जा चुके हैं
अभियान में 339 एफआईआर दर्ज कराई गई है. इनमें माइंस विभाग की ओर से 184, पुलिस द्वारा 131 और वन विभाग की ओर से 24 एफआईआर दर्ज कराई गई है. अभियान के दौरान पिछले 19 दिनों में बड़ी मशीनों की जब्ती पर भी जोर रहा है. माइंस विभाग ने अब तक 43 और पुलिस प्रशासन ने 3 बड़ी मशीनें जब्त की है. अभियान के तहत कुल 917 वाहन जब्त किए जा चुके हैं. इस दौरान खान विभाग की ओर से करीब चार करोड़ रुपये और पुलिस तथा वन विभाग ने खनन माफियाओं से 36 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है.
