रायपुर / रायपुर के लालपुर स्थित एमएमआई हॉस्पिटल ट्रस्ट से इसके मौजूदा अध्यक्ष सुरेश गोयल और कर्ताधर्ता रामावतार अग्रवाल के हाथों से अब बागडोर इसके संस्थापक सदस्यों के हाथों में सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है | राज्य के रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाए ने एक फैसला कर एमएमआई के संस्थापक सदस्यों को ही इसका मूल ट्रस्टी माना है | यही नहीं इसके 61 सदस्यों को अयोग्य घोषित कर चुनाव प्रक्रिया से भी दूर कर दिया गया है | रजिस्ट्रार ने अपने फैसले में एमएमआई ट्रस्ट प्रबंधन के चुनाव 21 दिन के भीतर कराने के आदेश भी दिए है | यह चुनाव इसके 11 मूल ट्रस्टियों के बीच ही होगा | इस फैसले पर वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र धाड़ीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इसकी स्थापना के असल उद्देश्यों को अब मूर्त रूप दिया जायेगा | उन्होंने कहा कि इस संसथान को कमाई के लिए नहीं बल्कि समाज की सहायता और लोक कल्याण के लिए खोला गया था | अब वे छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से इस संस्थान को राज्य के जरूरतमंद मरीजों के साथ जोड़ेगे | यहां गरीब परिवारों को भी बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जायेगा |
कई सालों तक चली क़ानूनी लड़ाई में बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले को अंतिम फैसले के लिए रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाए को सौप दिया था | विभागीय प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने ट्रस्ट से जुड़े विवाद की लम्बी सुनवाई के बाद इसके मूल और संस्थापक सदस्यों के पक्ष में आदेश पारित किये है | आदेश के मुताबिक अब चुनाव सिर्फ 11 संस्थापक सदस्यों के बीच होगा | बाकि 61 सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होगा | उधर एमएमआई ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रामजी अग्रवाल ने भी कहा है कि शासन के आदेश का पालन किया जायेगा |
उधर शासन के आदेश के बाद इसके सभी 11 संस्थापक सदस्यों की पहली बैठक में ही चुनाव और नई कमेटी के गठन की मंजूरी की संभावना जताई जा रही है | वरिष्ठ सदस्य लूणकरण जैन ने कहा है कि सभी संस्थापक सदस्य एक है | उनमे किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है | सभी समाज के हित में खासतौर पर गरीब और जरूतमंदों के लिए एमएमआई में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहते है | उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव कर शासन को अवगत कराया जायेगा | उधर संस्थापक सदस्यों को डराने-धमकाने की भी जानकारी सामने आ रही है | मूल ट्रस्टियों ने कहा है कि पोल खुलने के डर से कुछ तत्व संस्थापक सदस्यों को धमकाने में जुटे है ताकि वे अपने अपराधों पर पर्दा डाल सके | ट्रस्टियों के मुताबिक इस बारे में शासन और पुलिस को भी अवगत कराया जायेगा |
