बेहद शानदार रहा है ‘प्रणब दा’का राजनीतिक सफर, इंदिरा गांधी ने इंप्रेस होकर राजनीति में दिलाई थी एंट्री

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नई दिल्ली /  भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्होनें 84 वर्ष की उम्र में आरआर आर्मी अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसम्बर 1935, पश्चिम बंगाल में हुआ। वह भारत के तेरहवें राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण योगदार को देश याद रखेगा. उनका सम्मान हर एक वर्ग में था।

1969 के मिदनापुर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय कैंडिडेट श्री वे के कृष्णा मेनन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीति के प्रति जोश और जज्बा देखा तो उन्हें कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। बस यहीं से उनका राजनीति में पदार्पण हो गया। 1969 में वे राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। प्रणब मुखर्जी का संसदीय कैरियर करीब पांच दशक पुराना है, वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गये। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मन्त्री के रूप में मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए। वे सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और और सन् 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में, यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। उनका कार्यकाल भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ऋण की 1.1 अरब अमरीकी डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा कर पाने के लिए उल्लेखनीय रहा। 

वित्त मंत्री के रूप में प्रणव के कार्यकाल के दौरान डॉ मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मण्डली के षड्यन्त्र के शिकार हुए जिसने इन्हें मन्त्रिमणडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गान्धी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया।

प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक कैरियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा, जब पी.वी. नरसिंह राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केन्द्रीय कैबिनेट मन्त्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मन्त्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया।

उन्हें एक मैग्जीन के जरिए 1984 में वर्ल्ड के बेस्ट फायनांस मिनिस्टर का सम्मान मिला था। उन्हें 1997 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवॉर्ड मिला था। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2010 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने उन्हें फायनांस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया का अवॉर्ड दिया था। 2010 में ही बैंकर ने भी उन्हें फायनांस मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था।