खंडवा / आमतौर पर पुरुषों को बाल कटवाने और दाढ़ी मूंछे बनवाने पर डेढ़ दो सौ रूपये का खर्चा आता है | लेकिन वीआईपी की बात ही अलग है | ये मामला मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह से जुड़ा है | मंत्रीजी ने एक गांव में कोविड-19 सुरक्षा उपायों के साथ मंच पर ही नाई से बाल कटवाए | नाई का हाथ उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फिर दाढ़ी भी बनवाई | इस नजारे को देखकर लोग हैरत में पड़ गए | उधर मंत्री जी की दाढ़ी मूंछ सेट करने और बाल कटवाकर अपना हुनर दिखाने वाले नाई की तो आज लॉटरी ही लग गई थी | जब वो अपने कार्य से फौरी हुआ तो मंत्रीजी ने उसके हाथों पर 60 हजार रूपये रख दिए | यह देखकर नाई हैरत में पड़ गया | फिर मंत्री जी ने उसे समझाया कि वो अपना खुद का कारोबार शुरू करे | उन्होंने युवक को स्वरोजगार के लिए 60 हजार रुपए का ठीक ढंग से इस्तेमाल करने की हिदायद भी दी |
इस दिलचस्प वाक्ये को देखकर शाह के निर्वाचन क्षेत्र खंडवा जिले के हरसूद के गुलाई माल गांव के लोग भी गदगद हो गए | मंत्रीजी ने इस वन ग्राम का दौरा किया था | इस दौरान लोगो को उन्होंने कोविड-19 से बचने की सलाह दी | मंत्री जी ने मंच से राहिदास नाई को बुलाया और उसे अपने बाल काटने और दाढ़ी बनाने को कहा।
उन्होने युवक से कहा, ‘मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी अच्छी कटिंग-शेविंग करते हो।’ युवक ने मंच पर ही मंत्री के बाल काटे और दाढ़ी बनाई। मंत्री शाह ने स्व रोजगार के लिए जब इस शख्स की मदद की तो कई लोग उनसे अपनी ओर गौर फरमाने की गुहार भी लगाते देखे गए | इस दौरान मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार इस रकम के उपयोग से स्वरोजगार को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनकर दिखाओ।
शाह ने कहा, ‘कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण वे लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार हैं। लोगों में विश्वास जगाने के लिए मैंने सबके सामने बाल कटवाए और बताया कि सावधानियों के साथ ऐसा करना सुरक्षित है।’ उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता के नाम पर मंत्री के विवेकाधीन कोष से राशि का भुगतान किया है ताकि रोहिदास अपनी दुकान खोल सके।
मंत्री शाह ने इस गांव में अन्य युवाओं को स्थानीय बाजारों में सब्जी, कपड़ा, चूड़ी, जूते-चप्पल बेचने जैसे छोटे व्यवसाय शुरु करने का आग्रह किया | उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बैंकों के जरिए उनको दस हजार रुपए से लेकर एक लाख तक का ऋण भी प्रदान करेगी। इसके कर्जदार को केवल मूल राशि चुकानी होगी जबकि प्रदेश सरकार इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान करेगी। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में इन दिनों उप चुनाव की बयार बह रही है | इस इलाके समेत राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने है | लिहाजा नेता जी की कटिंग को वोट की कटिंग के रूप में देखा जा रहा है |
