News Today : इस राज्य की सरकार ने महंगाई भत्ते में की बढ़ोत्तरी, बढ़ी सैलेरी के साथ एरियर का होगा भुगतान, खाते में बढ़कर आएंगे पैसे

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नई दिल्ली : News Today : हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को चार फीसद की दर से बढ़ाया गया है। वहीं अब उन्हें 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे। वहीं कर्मचारियों को 2 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने किआ डीए में वृद्धि के आदेश
मोदी कैबिनेट द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के तत्काल बाद ही राजस्थान सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा DA में वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 38 से बढ़कर 42 हो गए थे। इसी बीच राजस्थान के रोडवेज के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रोडवेज राजस्थान के एमडी नथमल डिडेल ने केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के DA में 4 फ़ीसदी बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।

1 जनवरी 2023 से प्रभावी
नवीन आदेश 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे। इससे कर्मचारियों के वेतन बंपर इजाफा देखा जाएगा। वही उन्हें 10,000 से लेकर 27000 महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा सकता है।

इतना बढ़ेगा वेतन
उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹23500 प्रति महीने तो 38% के हिसाब से अब तक उन्हें महंगाई भत्ते के रूप में 8930 रुपए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं 4% डीए वृद्धि के साथ ही 42% के हिसाब से अब उन्हें DA के रूप में 9870 रुपए प्राप्त होंगे। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40100 रूपए है तो उन्हें 38 फीसद के हिसाब के हिसाब से 15238 रूपए प्राप्त हो रहे थे लेकिन 42% डीए के हिसाब से उनके डीए बढ़ाकर अब 16842 रुपए हो जाएंगे।

900 ड्राइवर की भर्ती का निर्णय
राजस्थान सरकार द्वारा रोडवेज में अलग-अलग डिपो पर ड्राइवरों की कमी को देखते हुए 900 ड्राइवर की भर्ती का निर्णय लिया गया। यह भर्ती सर्विस अनुबंध पर की जाएगी। भर्ती 1 साल के लिए मान्य होगी। भर्ती के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था में या भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन की मांग की गई है।