दिल्ली वेब डेस्क / भारत- चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने अब चीन को बिजली का झटका देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले 59 चीनी ऐप्स को बंद करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने कई चीनी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था | लेकिन अब बताया जा रहा है कि चीन से आयात किए जाने वाले बिजली उपकरणों पर भी रोक लगने वाली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि भारत सीमा पार गतिरोध के बीच चीन से बिजली उपकरण आयात नहीं करेगा। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम से बाजार में स्वदेश निर्मित बिजली सामानों की बिक्री में उछाल आएगा |
उधर चीन के साथ बढ़ते तनाव के चलते भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार के अभियानों ने जोर पकड़ लिया है | जिन लोगों ने पहले चीनी सामानों को ख़रीदा है, अब वे नए स्वदेशी सामानों को खरीदने में जोर दे रहे है | कुछ ने तो यह तक कसम खाई है कि भविष्य में वे कभी भी चीन निर्मित वस्तुओं की खरीदी नहीं करेंगे |
कई व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर अपना अभियान तेज कर दिया है | सरकार को भी वे अपना पूरा समर्थन दे रहे है। केंद्रीय बिजली मंत्री ने कहा कि जो देश सीमा पर हमारे जवानों को मारता है, हमारी जमीन पर कब्जा करने का इरादा रखता है उसके साथ व्यापार की इजाजत नहीं दी जा सकती हैं।
ऐसा करके हम चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं, वहां रोजगार पैदा कर रहे हैं जो मंजूर नहीं है। आर के सिंह ने यह बयान राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ बैठक में दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम चीन और पाकिस्तान से भारत में आयात किए जाने वाले बिजली उपकरणों पर रोक लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उपकरणों की खरीद तो पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए जिनका निर्माण पहले से ही भारत में किया जा रहा है। आर के सिंह के मुताबिक आयात रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान को ‘Prior Reference’ देशों की श्रेणी में डाला जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस नियम के तहत चीन और पाकिस्तान से कोई भी सामान मंगाने पर भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले चीनी उपकरणों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है | ताकि भारत में इन सामानों की डंपिंग पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने ऐसे उपकरणों पर 25 फीसदी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, जो 1 अगस्त, 2020 से लागू होगी। जानकारी के मुताबिक देश में सौर ऊर्जा में लगने वाले उपकरणों का करीब 80 फीसदी हिस्सा चीन और बाकी देशों से आयात किया जाता है। बताया जाता है कि सरकार के इस फैसले से भारतीय उत्पादकों को फायदा पहुंचेगा |
