Subhadra Yojana: प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ओडिशा की महिलाओं के लिए बड़ी योजना शुरू किये जाने की उम्मीद की जा रही है. इसके लिए पीएम मोदी आने वाली 17 सितंबर को ओडिशा आ सकते हैं. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को ओडिशा की महिलाओं के लिए भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सुभद्रा योजना’ की शुरुआत के लिए ओडिशा का दौरा कर सकते हैं. पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और दो उपमुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को 17 सितंबर को ओडिशा में ‘सुभद्रा योजना’ की शुरुआत के लिए आमंत्रित किया था.
प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर सहमति जता दी गई है. प्रधान ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमने चुनाव के दौरान हर महिला को 50,000 रुपये देने का वादा किया था. ओडिया लोगों ने हम पर विश्वास जताया है. इस बीच, ओडिशा में मोहन माझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने योजना को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस (SOP) प्रकाशित कर दी है.’ उन्होंने कहा कि बीपीएल कैटेगरी (गरीबी रेखा से नीचे) के अंतर्गत आने वाली 21-60 साल की उम्र वर्ग वाली एक करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं को योजना के तहत पांच साल तक सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे. इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है.
इस मौके पर जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की लिस्ट आरैर रखरखाव के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक उच्चस्तरीय टीम जल्द ही 12वीं सदी के मंदिर के खजाने का निरीक्षण करेगी. उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार रत्न भंडार में संग्रहीत सभी आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की लिस्ट बनाएगी. इसके साथ ही नई लिस्ट की तुलना पुरानी लिस्ट से भी की जाएगी. प्रधान ने कहा कि भाजपा सरकार पुरी को आधुनिक आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए सभी कदम उठाएगी.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में 22 अगस्त 2024 को हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में सुभद्रा योजना को हरी झंडी दी गई. कैबिनेट की तरफ से फैसला किया गया कि सुभद्रा योजना को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया जाएगा. यानी इस योजना का लाभ महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2029 तक दिया जाएगा. कैबिनेट की तरफ से योजना के लिए 55825 करोड़ का बजट तय किया गया है.
ग्रामीण और शहरी इलाके में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के मकसद से महिलाओं को ‘सुभद्रा डेबिट कार्ड’ दिया जाएगा. इस योजना के लाभार्थियों में से सबसे ज्यादा डिजिटल लेनदेन करने वाली महिलाओं की पहचान की जाएगी. इसके साथ ही उन्हें 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. योजना आवेदन करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक ऑफिस और जन सेवा केंद्रों से फ्री में आवेदन प्राप्त किया जा सकता है.
ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं को सालाना 10000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है. सरकार की योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 21-60 साल की उम्र की महिलाओं को पांच साल तक हर साल सालाना 10,000 रुपये दिये जाएंगे. योजना के लिए 55825 करोड़ का बजट पास किया गया है.
