दिल्ली / रायपुर :खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की कथित सुपर सीएम सौम्या चौरसिया फेमा कानून के भी उल्लंघन के दायरे में है। IT-ED की जाँच को लेकर खबर आ रही है कि सौम्या का खाड़ी देशो और सिंगापूर से सीधा कनेक्शन पाया गया है। रायपुर में इन दिनों ED की टीम सौम्या समेत कई लोगो से नियमित पूछताछ कर रही है। ये मामले अवैध उगाही,हवाला,मनी लॉन्ड्रिंग, कोल कारोबार,माइनिंग और DMF फंड घोटाला जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़े बताए जाते है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया ED की जांच में फेमा कानून के उल्लंघन के दायरे में पाई गई है।
सूत्रों के मुताबिक जाँच में सौम्या का खाड़ी देशो से कनेक्शन पाया गया है। बताते है कि क़तर,दुबई और सिंगापूर जैसे देशो में लेन देन को लेकर कई तथ्य एजेंसियों के हाथ लगे है। जानकारी के मुताबिक इस सिलसिले में सौम्या के अलावा उनके भाई अमित और नवनीत चौरसिया से भी ED पूछताछ में जुटी है। सूत्रों का दावा है कि सौम्या के गृह नगर बिहार के भागलपुर में भी एजेंसियों की पड़ताल में कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे है। इस मामले में यूपी के एक हिस्ट्रीशीटर जेके चौरसिया से भी पूछताछ की जा रही है।
क्या है फेमा कानून
फेमा कानून के तहत केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत, ऐसे अधिकृत व्यक्ति का अर्थ है अधिकृत डीलर, मनी चेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या कोई अन्य व्यक्ति जिसे तत्समय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। इस प्रकार अधिनियम में किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिषिद्ध किया गया है जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन देन करना या अंतरित करना जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है। भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को या उसके क्रेडिट के लिए किसी भी तरीके से कोई भुगतान करना।
भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के आदेश से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से कोई भुगतान अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अन्यथा प्राप्त करना। भारत में कोई वित्तीय लेनदेन करना, जो भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी परिसंपत्ति को अधिग्रहित करने के अधिकार के अधिग्रहण या सृजन अथवा अंतरण के लिए या उससे संबद्ध प्रतिफल के रूप में हो, जिसने भारत के बाहर अवस्थित कोई अचल सम्पत्ति या कोई विदेशी मुद्रा, अथवा विदेशी प्रतिभूति का अर्जन किया है, धारण किया है, स्वामित्व ग्रहण किया है या उसका अंतरण किया है। यह अधिनियम दो प्रकार के विदेशी मुद्रा लेन देनों से संबंधित कार्रवाई करता है। इसके उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माना और दंडनीय कार्यवाही का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ में ED की कार्यवाही से गरमाई राजनीति
छत्तीसगढ़ में एजेंसियों ने कई कोल कारोबारियों,एजेंटो,उद्योगपतियों,माइनिंग और कोल परिवहन से जुड़े अफसरों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। अखिल भारतीय सेवाओं के आधा दर्जन अफसर मनी लॉन्ड्रिंग,हवाला और अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में जाँच के घेरे में है।
ED ने करोडो के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलो में एक आईएएस अफसर समीर विश्नोई,कोल कारोबारी सुनील अग्रवाल,कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी और लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। ये सभी न्यायिक हिरासत में सेन्ट्रल जेल रायपुर में बंद है।
रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू,आईएएस जेपी मौर्य, डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया समेत दर्जनों अफसरों से ED पूछताछ कर रही है। इन मामलो में सौम्या चौरसिया के भाई अमित और नवनीत चौरसिया के अलावा यूपी के हिस्ट्रीशीटर जेके चौरसिया से भी पूछताछ किए जाने की भी जानकारी मिली है। सूत्रों का दावा है कि ED की कार्यवाही निर्णायक मोड़ पर है।
इस बीच प्रदेश में राजनैतिक पारा उफान पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ED पर लोगो के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया है। बघेल ने ED को चेतावनी भी दी है। देंखे बघेल का ट्वीट
उधर बीजेपी ने भी भूपेश बघेल के ट्वीट पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता सौरभ सिंह भ्रष्टाचार से जुड़े मामलो की जाँच को लेकर बघेल पर रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता सौरभ सिंह ने कहा कि,मुख्यमंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है,पहले तो ED में शिकायत करते है और आग्रह करते है कि ED कार्यवाही करे,फिर उसके बाद ED की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते है,जो लोग छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए है,उनके खिलाफ क्योँ नहीं कार्यवाही होगी,और आज मुख्यमंत्री के आसपास के लोगो पर कार्यवाही हो रही है तो मुख्यमंत्री को इतना कष्ट क्यों हो रहा है,कानून को अपना काम करने दें,और कानून जो काम कर रहा है सही काम कर रहा है,उसमे इतनी तकलीफ की क्या बात है।
इधर ED ने रायपुर के विशेष कोर्ट में भ्रष्ट अफसरों और कारोबारियों को देश का दुश्मन बताया है। ED के वकील सौरभ पांडे ने कोर्ट को बताया कि किसी संगठित गिरोह की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में लूटपाट की जा रही है। इसमें सरकार के करीबी अफसर और कारोबारी लिप्त है। ED ने कोर्ट में कहा कि भ्रष्टाचार के चलते टैक्स पेयर और जनता के धन को कुछ चुनिंदा लोग अपनी जेब में डाल रहे है। ED के वकील ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार की रकम से प्रदेश की गरीब जनता के हितो पर बुरा प्रभाव पड़ा है।
उनके मुताबिक यह रकम विधिवत रूप से सरकार की तिजोरी में जाती तो लोक कल्याणकारी कार्यो पर खर्च होती। इससे विकलांग बच्चो को सरकार ट्रायसिकल देती,अस्पतालों में दवाओं और नए उपकरण उपलब्ध होते। ED ने छापो में बरामद ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई सबूत पेश किए थे। ED और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सूर्यकांत समेत चारो आरोपियो की जमानत रद्द कर दी थी।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सौम्या चौरसिया समेत उसके साथी कारोबारियों के खिलाफ IT ने लगभग 900 पन्नो की चार्जशीट पेश की है। इसमें सौम्या के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए है। फिलहाल सौम्या चौरसिया के खिलाफ फेमा कानून के उल्लंघन समेत अन्य मामलो को लेकर ED की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। न्यूज़ टुडे छत्तीसगढ़ ने मामले की जानकारी हासिल करने के लिए ED के कार्यालय और अफसरों के अलावा सौम्या चौरसिया से भी संपर्क किया,लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।
