दिल्ली वेब डेस्क / कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र पर हमला किया है | मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीधा निशाना लॉक डाउन को लेकर किया | उन्होंने कहा कि जनता को बताना होगा कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा? इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों पर चर्चा की |
उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के फैसलों और नीति पर सवाल उठाती आई है | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए और मजदूरों के खाते में सीधे पैसा डालना चाहिए | राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोरोना की रफ्तार जून-जुलाई के बाद भी तेज हो सकती है |
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन को लेकर सच्चाई बताए सरकार | प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में हमने सरकार को कुछ सुझाव देने का फैसला किया है | राहुल बोले कि अब वक्त आ गया है जब छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाए और लॉकडाउन को खोलने की तैयारी की जाए |
राहुल गांधी ने कहा कि अब सरकार को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, जनता को बताना होगा कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा? लोगों को बताना जरूरी है कि किस परिस्थिति में लॉकडाउन खोला जाएगा | लॉकडाउन के दौरान काफी कुछ बदल गया है, अभी ये महामारी काफी खतरनाक हो गई है |
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उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्य-जिला स्तर को भी साथ लेकर चलना होगा | कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन को केंद्र सरकार का हिस्सेदार बनाना चाहिए और रणनीति पर साथ काम करना चाहिए | राहुल ने कहा कि अब लॉकडाउन को खोलने की जरूरत है, किसी भी अगर कारोबार वाले से पूछें तो सप्लाई चेन को लेकर दिक्कत सामने आएगी | प्रवासी मजदूर, गरीब, छोटे कारोबारियों को आज पैसे की जरूरत है, वरना नौकरी जाने की सुनामी आ जाएगी |
प्रवासी मजदूरों की मदद को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना की मदद से लोगों के हाथ में पैसा देना शुरू करें, इससे 65 हजार करोड़ का खर्च आएगा | अगर आप दिहाड़ी मजदूर हैं, तो आपको जरूरत है कि लोगों को मौका दिया जाए | मजदूरों को जाने को लेकर केंद्र सरकार को राज्य से बात करने होगी |
उन्होंने केंद्र को सुझाव देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर रिस्क लेना जरूरी हो गया है | राहुल ने कहा कि सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे, तो रुपये की हालत खराब हो जाएगी. लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना जरूरी है. सरकार जितना सोच रही है, उतना हमारा समय बर्बाद हो रहा है
