नई दिल्ली / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत लोगों को पॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन एवं संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाएगा। किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल तरते हुए उनकी संपत्ति की पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली गई है। इस महात्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अगले चार वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके तहत 6.62 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा और वे इन संपत्तियों के आधार पर बैंक से कर्ज ले सकेंगे। रविवार को योजना के लॉन्च होने के बाद करीब एक लाख ग्रामीण अपना पॉपर्टी कार्ड अपने मोबाइल फोन के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। ग्रामीणों को यह लिंक उनके मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा।
बाद में राज्य सरकारें अपने यहां इन ग्रामीणों को भौतिक रूप से प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगी। लाभ पाने वालों में उत्तर प्रदेश के 346 गांव, हरियाणा के 221 गांव, महाराष्ट्र के 100 गांव, मध्य प्रदेश के 44 गांव, उत्तराखंड के 50 गांव और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं। गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हल देने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए सरकार की ओर से पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के उद्घाटन के मौके पर पीएम कुछ ग्रामीणों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत रविवार को सुबह 11 बजे होगी।
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