ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का उद्देश्य
नई दिल्ली। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और नियमावली) बिल 2025 पास कर दिया गया। इस बिल का उद्देश्य ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और गेमिंग इंडस्ट्री को रेगूलेट करना है। इसके अलावा ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान दिया गया है।
नियमों का उल्लंघन और सजा
बिल में उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पैसे देकर गेम खिलाने पर 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर 2 साल जेल या 50 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है। अनधिकृत लेनदेन पर भी 3 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना की व्यवस्था है।
बार-बार उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना बढ़ाकर 5 साल जेल और 2 करोड़ जुर्माना किया जा सकता है। विज्ञापनों में धारा 6 का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कंपनी और अधिकारियों की जिम्मेदारी
कंपनी दोषी पाए जाने पर उसके निदेशक और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। केवल गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों को सुरक्षा दी गई है। सरकारी आदेशों का पालन न करने पर 10 लाख तक जुर्माना, रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण और गेमिंग रोक जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
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