नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज NITI Aayog की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें फसल विविधीकरण, शहरी शासन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी. गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष संस्था है. इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं. जुलाई 2019 के बाद नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की यह पहली भौतिक बैठक है. महामारी के कारण बीते दो साल से यह बैठक वर्चुअली हो रही थी.
सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को कहा था कि वह राज्यों के प्रति केंद्र की मौजूदा ‘भेदभावपूर्ण’ प्रवृत्ति के विरोध में बैठक का बहिष्कार करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में केसीआर ने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है जब राज्य विकसित हों. उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से जीवंत राज्य ही भारत को एक मजबूत देश बना सकते हैं. नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रहा है.
नीति आयोग ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार करने के तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के फैसले को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया. आयोग ने राव द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की सात अगस्त को होने वाली संचालन परिषद की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है.’ केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में, नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और साझेदारी के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी.’
आमतौर पर, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हर साल होती है और पिछले साल, यह 20 फरवरी को हुई थी. पश्चिम बंगालए पंजाबए तेलंगाना और गुजरात के मुख्यमंत्री पिछली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे. गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हुए थे. कोरोनोवायरस महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी. परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस बार की बैठक में शामिल हुए.
