रायपुर | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई । इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलवाद और आदिवासी इलाकों में हमारी नीति विश्वास, सुरक्षा और विकास की रही है । इस नीति के ही दम पर हम प्रदेश से नक्सलवाद का जड़ से समाप्त करेंगे । इसके बिना नक्सल समस्या को खत्म नहीं कर सकते । उन्होंने कहा कि हमने वनवासियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण कर उन्हें अधिकार संपन्न बनाया । बस्तर के जो स्कूल बंद हो चुके थे या नक्सलियों द्वारा तोड़ दिए गए थे, उन्हें पुनः चालू करवाया गया । मुख्यमंत्री भूपेश बगल ने सड़क निर्माण में आरआरपी-2 योजना में केंद्र से 60 प्रतिशत राशि की जगह शत-प्रतिशत राशि प्रदान करने का आग्रह किया । उन्होंने कहा कि अकेला हमारा बस्तर अंचल केरल राज्य से बड़ा है । सड़क निर्माण के लिए केंद्र से साठ प्रतिशत अनुदान मिलता है । नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां काम करना कठिन है ।
उन्होंने कहा कि हमें स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने होंगे । राज्य सरकार इस दिशा में ठोस पहल कर रही है । उन्होंने बताया कि प्रदेश के पहुंच विहीन गांवों को सड़क सम्पर्क से जोड़ने के लिए ”जवाहर सेतु योजना” शुरू की गई है । महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 के अवसर पर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन पौष्टिक भोजन निःशुल्क देने की शुरूआत की जाएगी । यह कदम कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्ति दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम होगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभाव वाले इलाकों में सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए ‘सड़क आवश्यकता योजना’ 8 राज्यों के 34 जिलों में शुरू की गई थी ।
छत्तीसगढ़ में योजना के तहत लगभग 1500 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कें बनाई जा चुकी हैं । मुख्यमंत्री बघेल वनवासियों के विकास और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की नई पहल पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में आदिवासियों के खिलाफ फर्जी और झूठे केसों की वापसी की प्रक्रिया चल रही है । रोजगार के लिए आदिवासी इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण केंद्रो की स्थापना, लोहांडीगुंडा में जमीन वापसी, अबुझमाड़ इलाके में राजस्व पट्टों का वितरण आदि अनुकरणीय कार्य किए जा रहे हैं । बैठक में मुख्य सचिव सुनील कुजूर और पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी भी उपस्थित थे ।
ज्ञात हो कि धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लेने के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलियों के सफाए की रणनीति बना रहे हैं। इसी चलते अमित शाह ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नक्सलियों के खिलाफ नीति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में नक्सलियों के सफाए को लेकर लंबी चर्चा हुई।
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