रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल के निर्माण में शासकीय धन के अविवेकपूर्ण ढंग से व्यय की जांच के लिए मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम गठित की है । जांच टीम में अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा सचिव स्वास्थ्य सदस्य बनाए गए हैं । यह समिति विभिन्न बिन्दुओं पर जांच कर एक माह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
समिति इन बिन्दुओं पर करेगी जांच
योजना बनाने के विभिन्न चरणों एवं उसके क्रियान्वयन की अवधि में वित्त विभाग से प्रस्ताव का परीक्षण और अनुमोदन विधिवत कराया गया था अथवा नहीं । इसके साथ ही 50 करोड़ से अधिक की परियोजना होने के कारण मुख्य सचिव की समिति से इसका अनुमोदन लिया गया था अथवा नहीं । अस्पताल के बढ़ते आर्थिक संकट से उबरने के लिए विभिन्न विकल्प और सुझाव । मुख्यमंत्री ने सुपर स्पेश्यिलिटी अस्पताल के निर्माण पर हुए संपूर्ण व्यय का 2 माह में सी.ए.जी. से आडिट कराने के निर्देश दिए भी है । साथ ही इसके निर्माण में छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन की भी भूमिका रही है अतः उसका भी आडिट साथ-साथ कराने को कहा गया है ।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता डीकेएस सुपर स्पेश्यलिटी हॉस्पिटल के पहले अधीक्षक बनाए गए थे । बता दें कि डीकेएस सुपर स्पेश्यलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 96 करोड़ 90 लाख रुपए अनुमानित लागत निर्धारित की गई थी तथा इसे मार्च 2018 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया था । अस्पताल के लिए 65 करोड़ रुपए का बैंक से ऋण लिया गया तथा उसका पुनर्भुगतान मरीजों से प्राप्त चिकित्सा शुल्क के माध्यम से किए जाने की योजना बनाई गई थी । यह मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का पहला हॉस्पिटल है जिसके लिए बैंक से ऋण लिया गया | बताया जाता है किए अभी तक 110 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है तथा 130 करोड़ रूपए का भुगतान लंबित है, बैंक ऋण एन.पी.ए. (नॉन परफार्मिंग एसेट) है । प्रथम दृष्यता यह पाया गया है कि सुपर स्पेश्यिलिटी अस्पताल के निर्माण की योजना बनाते समय आवश्यक विचार-विमर्श अथवा विस्तृत परीक्षण नहीं किया गया जो शासकीय धन के अविवेकपूर्ण ढंग से व्यय को परिलक्षित करता है ।
