रायपुर / छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां अपना काम समेटती जा रही है | इन इकाईओं में उत्पादन में जहां जबरदस्त गिरावट आई है, वही कई निवेशकर्ताओं ने अपने हाथ खींच लिए है | राज्य में बीते डेढ़ साल में बड़े निवेशकर्ताओं के आने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य की नीतियों और लॉकडाउन से निर्मित स्थिति की वजह से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पाई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत अधिकारीयों के एक दल ने राज्य में निवेश बढ़ाने को लेकर विदेश का दौरा भी किया था | लेकिन इस दौरे के बाद भी निवेशकर्ताओं ने राज्य में कोई रूचि नहीं दिखाई | आखिर क्यों ? इसे लेकर औद्योगिक घरानों और बैंकिंग सेक्टर में माथा पच्ची हो रही है |
जानकारों की दलील है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को औद्योगिक विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करनी होगी | वे मानते है कि मौजूदा स्थितियों में निवेशकर्ताओं के बीच छत्तीसगढ़ की नकारात्मक छवि बनती जा रही है | राज्य में NMDC के उत्पादन में गिरावट आई है | कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद NMDC और राज्य सरकार के बीच कई मौकों पर रस्साकसी की स्थिति देखी जा रही है |
यह भी चर्चा आम हो चली है कि अडानी इंडस्ट्री ने भी निवेश और नई योजनाओं से हाथ खींच लिए है | जानकारी के मुताबिक बालको, एस्सार, टाटा और NMDC ने अब छत्तीसगढ़ के बजाये दूसरे राज्यों का रुख किया है | एस्सार ग्रुप ने बस्तर में अपनी सारी औद्योगिक इकाईयां बंद कर दी है |
NMDC और CMDC प्रोजेक्ट भी ठप्प हो गया है | अब इनके पुनरागमन की कोई सम्भावनाये नज़र नहीं आ रही है | इन कंपनियों की राज्य से रवानगी प्रदेश के राजस्व ने बड़े नुकसान की ओर इशारा कर रही है | अडानी इंडस्ट्रीज के भी छत्तीसगढ़ से अपने सभी कारोबार समेटना शुरू कर दिया है | दिलचस्प बात यह है कि यह तमाम औद्योगिक समूह छत्तीसगढ़ के बजाये अन्य दूसरे कांग्रेसशासित राज्यों का रुख कर रहे है |
इनमे राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब शामिल है |बालकों ने भी राज्य में अपनी विकास योजनाओं को रोक दिया है | बताया जाता है कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही पहली गाज बालको की सोनाखान योजना पर गिरी थी |इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा समूह की बस्तर से रवानगी कर दी |
टाटा समूह ने यहाँ स्थापित होने वाले इस्पात संयंत्र में अरबो के निवेश का फैसला किया था | लेकिन वो स्थानीय परस्थितियों की वजह से समय पर उद्योग स्थापित नहीं कर पाए | आखिरकार राज्य सरकार ने दिसम्बर 2008 में अधिगृहीत की गई 1707 किसानों की 1764 एकड़ से अधिक जमीन उन्हें वापस कर दी | हालाँकि प्रभावित किसान राज्य सरकार से अपनी भूमि वापस दिलाने की मांग लम्बे समय से कर रहे थे। राज्य में निवेश वापसी का कदम यही नहीं थमा | बस्तर में ही NMDC और CMDC के एक संयुक्त प्रोजेक्ट को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने झटका दिया | इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के पीछे कई कारण गिनाये गए |
अब कोरोना संक्रमण के चलते चीन से कई औद्योगिक इकाइयों ने अपना हाथ खींचा है | लेकिन इन औद्योगिक इकाईयों ने छत्तीसगढ़ के बजाये दूसरे प्रदेशों में दिलचस्पी दिखाई है | हालाँकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इन कंपनियों और अन्य निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान भी किया है | लेकिन अब तक राज्य में किसी नए निवेशकर्ताओं या प्रोजेक्ट पर कोई MOU नहीं सामने आया है | छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की अभी भी काफी सम्भावनाये है | यहाँ कोयला और इस्पात उद्योग में निवेश की गुंजाइश भरपूर मानी जा रही है | कच्चा माल और मैनपॉवर की भी कोई कमी नहीं है |
इस सब के बावजूद आखिर क्यों औद्योगिक विकास डगमगा रहा है | इस ओर सरकार को सोचना होगा | प्रदेश में अंबिकापुर, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बस्तर, कांकेर, सुकमा, राजनांदगांव, कर्वधा, धमतरी और बालोद में भी नए औद्योगिक जोन के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है | राज्य सरकार इन इलाकों में सुनियोजित औद्योगिक विकास की नए सिरे से नींव रख सकती है | कुछ निवेशकर्ताओं की दलील है कि राज्य सरकार अपनी औद्योगिक नीतियां स्वयं निर्धारित करती है | उसी के अनुसार निवेशकर्ता भी अपनी योजनाओं को तैयार करते है | लेकिन जैसे ही उस राज्य में संबंधित दल, विपक्ष या नई सरकार सत्ता में आती है, उसकी औद्योगिक नीति समायोजित नहीं होती बल्कि उसकी दिशा ही बदल जाती है |
इसके चलते निवेशकर्ताओं को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है | यही नहीं कुछ निवेशकर्ताओं की यह भी दलील है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में औद्योगिक इकाईयां और उनकी समस्याएं यथावत रही | नतीजतन इसका असर उसके उत्पादन पर पड़ा | धीरे -धीरे स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि उद्योग धंधे चौपट होने लगे | निवेश ठप्प हो गया | उधर औद्योगिक इकाईयां बंद होने से बेरोजगारी का प्रतिशत अचानक बढ़ गया | यही नहीं जो उद्योग धंधे ठप्प हुए और उद्योगपतियों ने नए निवेश से हाथ खींच लिया, उस पर निर्भर उद्योग भी ठप्प होते चले गए | मसलन मैनपॉवर, छोटे उद्योग धंधों, ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबार नई समस्याओं से घिर गए |
औद्योगिक जानकार बताते है कि एक दल से दूसरे दल की सरकार आने के बाद उद्योगपतियों को निशाने पर ले लिया जाता है | इसके चलते उत्पादन और निवेश दोनों प्रभावित होता है | बेहतर हो कि सत्तारूढ़ होने वाली सरकार औद्योगिक संभावनाओं पर सकारत्मक दृष्ट्रिकोण निर्मित करे | उनका मानना है कि व्यापारी या उद्योगपति किसी विशेष राजनैतिक दल का समर्थक नहीं होता | वो तो बाजार का जोखिम उठाकर राज्य के औद्योगिक विकास में सहभागी बनता है | जानकार यह भी कहते है कि बड़े निवेशक सरकार की नीतियों का पालन करते हुए ही निवेश की ओर प्रवर्त होते है | सत्तारूढ़ होने वाली सरकारों को उन्हें राजनैतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए |
औद्योगिक घरानों और निवेशकर्ताओं को छत्तीसगढ़ सरकार से काफी उम्मीदे है | उनका मानना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम की जो घोषणा की है, उसे जल्द ही अमली जामा पहनाना चाहिए | वो मानते है कि मौजूदा औद्योगिक परिस्थितियों में राज्य सरकार को सिर्फ उद्योग धंधे ठप्प होने से लगभग पांच हज़ार करोड़ सालाना राजस्व का नुकसान हो रहा है | जबकि चालीस से पंचास हज़ार करोड़ का निवेश बजाये छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो गया है|
