दिल्ली /रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार पर पितृ पक्ष की 19 और 20 सितम्बर की तिथि कितनी फलदायक रहेगी | इसके कयास लगाए जा रहे है | इन दोनों ही तिथियों में छत्तीसगढ़ सरकार के कर्णधारो का भविष्य तय होगा | दरअसल ,19 सितम्बर दिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नान घोटाले की सुनवाई होनी है | इसके चलते राज्य सरकार के कई बड़े अफसरो ने रायपुर से लेकर दिल्ली तक मोर्चा संभाला हुआ है | अदालत में नान घोटाले के आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द होगी या फिर प्रभावशील रहेगी | इसे लेकर गहमा-गहमी है |
ग़ौरतलब है कि नान घोटाले के प्रमुख आरोपियों अनिल टुटेजा और डॉ आलोक शुक्ला की बिलासपुर हाई कोर्ट से स्वीकृत अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर ईडी जोर आजमाइश के मूड में है | उसने 36 हजार करोड़ के नान घोटाले की सीबीआई जांच की मांग भी अदालत से की है | सूत्र बताते है कि ईडी ने कोर्ट में एक बंद लिफ़ाफ़ा रिपोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच को सौपने की तैयारी की है | यह बंद लिफ़ाफ़ा कई महत्वपूर्ण तथ्यों से भरा -पूरा बताया जाता है | सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह रिपोर्ट घोटाले की सीबीआई जांच की नींव रखेगी |
उधर बचाव पक्ष भी पूरे गठबंधन के साथ ईडी से दो -दो हाथ करने की तैयारी में है | हालांकि कानून के जानकारों का मानना है कि बचाव पक्ष मौके की नजाकत को देखते हुए “अड्जॉर्न” पर जोर दे सकता है | उसके मुताबिक बचाव पक्ष के लिए फिलहाल “तारीख पे तारीख” वाली रणनीति ही कारगार साबित नजर आ रही है | शायद वो इसे अमल भी करें | सुप्रीम कोर्ट में नान घोटाले के आरोपियों को बचाने को लेकर मुख्यमंत्री बघेल पर लगाए गए ईडी के आरोपों की प्रमाणिकता की पड़ताल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान होगी |
लिहाजा बचाव पक्ष के अलावा छत्तीसगढ़ शासन की दलीलों पर भी जनता की निगाहे लगी हुई है | देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक “मुकुल रोहतगी” छत्तीसगढ़ शासन की पैरवी करेंगे | राजनैतिक गलियारों में चर्चा है कि नान घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख मुख्यमंत्री बघेल का भविष्य भी तय करेगा | उनके मुताबिक नान घोटाले के आरोपियों को बचाने के मुख्यमंत्री बघेल पर लगाये गए ईडी के आरोप काफी गंभीर है |उनका मानना है कि इस मामले में बघेल को सुरक्षित बचा ले जाना भी बचाव पक्ष और शासन के लिए भी बड़ी चुनौती है |
सुप्रीम कोर्ट में नान घोटाले के अलावा सेक्स सीडी कांड का मामला भी अब सुर्खियों में है | बताया जाता है कि पीड़ित और शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री राजेश मूणत की सक्रियता से यह मामला भी फैसले की राह तक रहा है | इस मामले की फाइल से अब धूल छटती नजर आ रही है | लगभग 3 सालो से विचाराधीन रहे इस मामले की फैसले की घडी भी जल्द बताई जा रही है | गौरतलब है कि वर्ष 2017 में सुर्खियों में रहे सेक्स सीडी कांड की जांच में जुटी सीबीआई ने याचिका दायर कर मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है | सेक्स सीडी कांड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके सलाहकार विनोद वर्मा मुख्य आरोपी है |
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसरो और कारोबारियों के ठिकानो पर पहले दौर में पड़े आयकर छापो में बरामद निवेश और ब्लैकमनी से सम्बंधित प्रकरणों की जांच भी अंतिम दौर में बताई जा रही है | यू तो राज्य में आईटी-ईडी के छापे लगातार जारी है | इन छापो में बड़े पैमाने पर नगदी,ब्लैकमनी और निवेश संबंधी दस्तावेज भी जब्त हो रहे है |
लिहाजा कई प्रकरणों में आईटी -ईडी को जांच लिए जमकर माथापच्ची किये जाने की खबरें भी सामने आ रही है | सूत्रों के मुताबिक आईटी के कई प्रकरण जांच के बाद ईडी को सौंप दिए गए है | इसमें आयकर छापो में नान घोटालो से जुड़े कई तथ्य शामिल है | हालाँकि इन मामलो में ईडी की ओर से कोई FIR दर्ज की गई या नहीं ? इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है | ताज़ा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दर्जन भर से ज्यादा करीबियों के यहाँ हुई छापेमारी से प्राप्त भ्रष्टाचार ,ब्लैकमनी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलो को भी ईडी को सौंपा गया है | ये भी काफी गंभीर बताए जाते है |
इसे लेकर आईटी विभाग ने दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराया था | बताया जाता है कि, जिन लोगो के खिलाफ आईटी ने मामला दर्ज किया है, उनके ठिकानो में पहले दौर में वर्ष 2019 में छापेमारी हुई थी | सूत्रों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इन लोगो के अलावा शेष ठिकानो से संबंधित प्रकरण अभी जांच प्रक्रिया में है |
जानकारी के मुताबिक दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में स्पेशल जज अनुराग ठाकुर कोर्ट में जिन अफसरों और कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है |
उसमे आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा ,मुख्यमंत्री बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया ,नीतेश पुरोहित ,विकास अग्रवाल (सुब्बू ),सीए विकास अग्रवाल ,मनदीप चावला , मेसर्स लिंगराज सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड के भागीदार सौरभ जैन ,वैभव सलूजा ,अशोक कुमार अग्रवाल ,गरिमा शर्मा ,स्वाति अग्रवाल और निशि अग्रवाल शामिल है | आईटी डिपार्टमेंट ने आयकर एवं आईपीसी की जिन धाराओं में आरोप लगाया गया है , उसमे सात साल तक की सजा का प्रावधान है | फिलहाल छत्तीसगढ़ के कर्णधार लाव -लश्कर के साथ रायपुर-दिल्ली की उड़ान भर रहे है |