भोपाल / नई दिल्ली – मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में मोहम्मद रफीक ने उच्च न्यायालय के 26वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल में उन्हें राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में पद की शपथ दिलाई। रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से स्थानांतरित कर 31 दिसंबर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा एवं गृह एवं विधि विधाई मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहित कई मंत्री और अधिवक्तागण मौजूद थे। इसके साथ ही देश के 25 हाईकोर्ट में से 24 में अब पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गए हैं।
पिछले हफ्ते चार जजों की पदोन्नति के बाद यह स्थिति बनी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में पांच जजों की विभिन्न हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नति की सिफारिश की थी। इनमें से चार जजों की पदोन्नति हो गई लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट में जज जस्टिस सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश अभी प्रक्रिया में है | माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। कुछ हाईकोर्ट कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के भरोसे काम कर रहे थे।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर को ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज मिठल को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस संजीब बनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी चार पद खाली है। चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त चार पदों पर छत्तीसगढ़ और इलाहाबाद हाई कोर्ट से तीन जजों को भेजा जा सकता है। जबकि एक दिल्ली हाई कोर्ट से। हालाँकि कानून मंत्रालय को इन पदों को भरने के लिए कॉलेजियम से अभी तक सिफारिश नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस रंजन गोगोई के नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से एक पद रिक्त है जबकि जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस आर भानुमती और अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने से अन्य पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश के पद है। लेकिन अभी 30 न्यायाधीश हैं।
