Energy Transition Committee: मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अधिकतर घरों में गैस का कनेक्शन है. गैस कनेक्शन रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है. खबर है कि सरकार की तरफ से एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से शुरू की जा सकती है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट में सालाना सात से आठ सिलेंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है.
9.5 करोड़ परिवारों को LPG कनेक्शन जारी किए
एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को फिर से शुरू किये जाने से जुड़ी प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार सब्सिडी देने पर फिर से विचार कर सकती है. आपको बता दें मोदी सरकार की तरफ से साल 2016 में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ शुरू की गई थी. तब से लेकर सितंबर, 2022 तक निम्म आय वर्ग वाले 9.5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए. आज देश के 30 करोड़ घरों में एलपीजी इस्तेमाल हो रही है.
पहले 12 सिलेंडर पर मिलती थी सब्सिडी
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एलपीजी महंगी होने के कारण देश के 85 प्रतिशत घर खाना पकाने के लिए एलपीजी का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. आपको बता दें कोरोना काल से पहले सरकार की तरफ से सालाना 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी. लेकिन अब आठ सिलेंडर पर एलपीजी सब्सिडी देने की बात कही जा रही है. सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की संख्या घटाने से सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी की कुल रकम में 13 से 15 प्रतिशत की कमी आएगी.
आमतौर पर माना जाता है कि एक घर में खाना पकाने के लिए सालाना आठ सिलेंडर की जरूरत होती है. रिपोर्ट में संपन्न लोगों की तरफ से पहले की तरह सब्सिडी छोड़ने की बात कही गई है. इसके अलावा यह भी कहा गया कि यदि कोई परिवार हर सला तीन सिलेंडर की खपत करता है तो उन्हें चार से सात सिलेंडर लेने वालों के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी. आपको बता दें अभी भी देश में तीन चौथाई परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है. इन परिवारों की हर महीने आमदनी 10,000 रुपये से भी कम है.
