दिल्ली वेब डेस्क / केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्यसभा की चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद सरोगेसी विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यसभा सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को शामिल करने वाली सरोगेसी विनियमन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की थी कि न केवल करीबी रिश्तेदार, बल्कि अपनी इच्छा से सरोगेसी करने वाली किसी भी महिला को सरोगेट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्यसभा की 23 सदस्यीय चयन समिति द्वारा सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 में सुझाए गए 15 बड़े बदलावों में ‘बांझपन’ की परिभाषा को शामिल करना भी शामिल है।
राज्यसभा की 23 सदस्यीय चयन समिति द्वारा सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 में सुझाए गए 15 बड़े बदलावों में “बांझपन” की परिभाषा को शामिल करना भी शामिल है, क्योंकि यह जमीन पर असुरक्षित संभोग के पांच साल बाद गर्भ धारण करने में असमर्थता है। एक बच्चे की प्रतीक्षा करने के लिए एक जोड़े के लिए बहुत लंबी अवधि थी। सरोगेसी के जरिए पैदा हुए बच्चे के हितों की रक्षा के लिए, समिति ने यह भी सिफारिश की कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए बच्चे के पालन-पोषण और हिरासत के बारे में आदेश सरोगेट बच्चे के लिए जन्म शपथ पत्र होगा।