रायपुर / छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की खबरे जोरो पर है | बताया जा रहा है कि जल्द ही दर्जनभर जिलों के कलेक्टर और एसपी के अलावा प्रभारी सचिवों में फेरबदल होगा | मंत्रालय में पदस्थ सचिव और प्रमुख सचिव के प्रभारों में भी नए सिरे से विभागीय दायित्व सौंपा जायेगा | यही नहीं PWD , सिंचाई , PHE , PMGSY और ग्रामीण विकास विभाग के अभियंताओं के प्रभार में भी बदलाव की चर्चा है | बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में DFO और CF स्तर के अफसरों को भी स्थानांतरित करने पर विचार चल रहा है | इसमें SDO के स्थान पर सीधे आईएफएस अधिकारियों की नियुक्ति DFO के पद पर की जाएगी | राज्य के सभी 10 नगर निगमों में बतौर कमिश्नर सिर्फ आईएएस अधिकारियों की ही नियुक्ति किये जाने पर विचार चल रहा है | इस कड़ी में पहली नियुक्ति रायपुर नगर निगम में सौरभ कुमार की हो चुकी है | जबकि शेष नगर निगमों में मेयर और अध्यक्षों की सहमति के बाद नए कमिश्नरों की नियुक्ति को मूर्त रूप दिया जायेगा | बताया जाता है कि राज्य सरकार प्रशासनिक मशीनरी में आमूलचूल परिवर्तन कर विकास के कार्यों में तेजी लाना चाहती है | इस फेरबदल में तीन पुलिस रेंज के महानिरीक्षक स्तर के अफसरों को भी स्थानांतरित किये जाने की खबर है |
बड़े फेरबदल में मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों के भी स्थांतरण की खबर है | प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने मंत्रालय में लौटने की इच्छा जताई है , वे प्रमुख सचिव आबकारी और वाणिज्य कर बनाये जा सकते है | जबकि PWD सचिव अनिल राय का स्थान वरिष्ठ आईएएस सिद्धार्थ कोमल परदेशी के हाथों में आ सकता है | वरिष्ठ आईएएस आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव एजुकेशन होंगे | ACS होम सुब्रत साहू , CSIDC , उद्योग विभाग के डायरेक्टर अनिल टुटेजा के मुख्यमंत्री सचिवालय में आमद देने की खबर है | यह भी बताया जा रहा है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रेणु पिल्लै प्रमुख सचिव विथ बनाई जा सकती है | राजस्व मंडल के चेयरमेन सी.के खेतान की मंत्रालय में वापसी की खबर है | एक जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव आरपी मंडल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फेरबदल सूची को अंतिम रूप देने में जुटे है |
बताया जाता है कि पूर्ववर्ती बीजेपी शासनकाल में पदस्थ कई अधिकारी मौजूदा कांग्रेस सरकार के साथ सालभर बाद भी तालमेल नहीं बिठा पाए है | उनकी कार्यप्रणाली से नाखुश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे अधिकारियों को स्थानांतरित किये जाने की हरी झंडी दे दी है | सूत्र बता रहे है कि यह फेरबदल पिछले तीन माह से लंबित था | नगरीय निकाय चुनाव के चलते सरकार इसे अमली जामा नहीं पहना पाई थी | लिहाजा अब मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ने नए फेरबदल को अंतिम रूप देने का फैसला लिया है | यह भी बताया जा रहा है कि धान खरीदी के मामले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टरों को नए और बड़े जिलों का प्रभार दिया जा सकता है | जबकि बीते एक साल के कार्यकाल में संतोषजनक गुजारा करने वाले कलेक्टरों की छुट्टी होगी और उनके स्थान पर नए चेहरों को मौका मिलेगा | फ़िलहाल इस प्रशासनिक सर्जरी की रिपोर्ट जल्द ही सामने आने के आसार है |