रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को महानदी भवन में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए कुछ मुख्य निर्णयों में नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना, अवैध रेत खनन पर नियंत्रण और भूमि दर निर्धारण से जुड़ी नई व्यवस्था शामिल हैं।
नवा रायपुर में बनेगी अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए आबंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे छत्तीसगढ़ को क्रिकेट के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच मिलेगा।
अवैध रेत खनन पर सख्ती, आएंगे नए नियम
राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को मंजूरी दी है।
अब रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से होगा। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगेगी, आम जनता को उचित दरों पर रेत मिल सकेगी और पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन होगा। साथ ही, इससे राजस्व में वृद्धि की भी संभावना है।
जिला खनिज न्यास नियमों में संशोधन
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
अब न्यास की राशि का कम से कम 70 प्रतिशत खर्च उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों – जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल कल्याण, कौशल विकास आदि में किया जाएगा।
कृषि भूमि की दरों में बदलाव
राज्य सरकार ने ग्रामीण कृषि भूमि की बाजार मूल्य दरों के निर्धारण की पद्धति में बदलाव किया है। अब 500 वर्गमीटर तक के भूखंड की गणना खत्म कर संपूर्ण भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर के हिसाब से किया जाएगा।
यह निर्णय भारतमाला परियोजना और अरपा भैंसाझार प्रकरण जैसी अनियमितताओं से बचाव के लिए उठाया गया है।
इसके साथ ही परिवर्तित भूमि के मूल्यांकन और शहरी सीमा से लगे गांवों की दरों को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
निष्कर्ष:
साय सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश के खेल, खनिज, पर्यावरण, भूमि सुधार और विकास योजनाओं को नई दिशा देने वाले हैं। इससे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि युवाओं, किसानों और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
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