टेक डेस्क: सरकार ने एक ऐसे प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृति दे दी है, जो देश के हर नागरिक को मुफ्त इंटरनेट का इस्तेमाल करने का अधिकार देने की कोशिश करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी समान रूप से इंटरनेट मिल सके. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘कोई भी नागरिक किसी भी तरह का शुल्क या खर्च नहीं देगा जो उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोक सके.’
यह विधेयक भले ही दिसंबर 2023 में राज्यसभा में सीपीआई (एम) के सदस्य वी. शिवदासन द्वारा लाया गया था, लेकिन ऊपरी सदन द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा महासचिव को सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है.
जब कोई सांसद कोई ऐसा विधेयक लाना चाहता है जिससे सरकारी खजाने से पैसा खर्च होगा, तो उस विधेयक को संसद में विचार करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है. इस मामले में, विधेयक कहता है कि हर नागरिक को मुफ्त इंटरनेट का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा. साथ ही, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरे देश में सभी लोगों को इंटरनेट मिले. खासकर पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार को विशेष कदम उठाकर यह पक्का करना होगा कि उन्हें भी बाकी लोगों के बराबर इंटरनेट मिल सके.
ये कानून “फ्रीडम ऑफ स्पीच” के अधिकार को और मजबूत बनाना चाहता है, जो भारत के हर नागरिक को संविधान देता है. ये कैसे होगा? इस कानून के मुताबिक, सबको मुफ्त इंटरनेट मिलना चाहिए. इससे समाज में अमीर-गरीब के बीच जो फर्क है कि किसके पास इंटरनेट है और किसके पास नहीं है, वो खत्म हो जाएगा. भारत का संविधान हर नागरिक को ‘अपनी बात कहने और राय रखने की आजादी’ का बुनियादी हक देता है.
ये कानून कहता है कि इंटरनेट तक पहुंच होना इसी आजादी का एक जरूरी हिस्सा है. मतलब, अगर आप अपने विचारों को बताना चाहते हैं या बाकी अधिकारों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है. इसलिए, ये कानून सभी को मुफ्त इंटरनेट दिलाना चाहता है ताकि हर कोई अपने विचारों को आजादी से रख सके. बता दें, दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां फ्री इंटरनेट की सुविधा है, जिसमें लिथुआनिया, सिंगापुर और स्विटजरलैंड शामिल हैं.
