नई दिल्ली:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट (BUDGET -22) पेश किया. इस दौरान उन्होंने 400 वंदे भारत ट्रेनों, रोजगार, 5G नेटवर्क और एलआईसी के आईपीओ समेत कई बड़ी घोषणाएं की हैं.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया. कैबिनेट बैठक से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी. इस दौरान उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. इससे पहले आज सुबह आम बजट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली. कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद थे. इस बार के बजट से किसानों, व्यापारियों से लेकर आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) चौथी बार बजट पेश कर महिला वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रचा है. तमिलनाडु के मदुरै से आने वाली निर्मला सीतारमण ने बीजेपी प्रवक्ता से लेकर वित्त मंत्री बनने का तक का लंबा सफर तय किया है. कोविड-19 महामारी के बीच 2021 में आर्थिक पैकेज घोषित करने को लेकर निर्मला सीतारमण की काफी चर्चा हुई थी. निर्मला लंदन स्थित एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन में इकोनॉमिस्ट के असिस्टेंट के रूप में काम कर चुकी है. सदन में बजट में जो प्रावधान किए गए है वो इस प्रकार है. LIC का आईपीओ जल्द आएगा,बजट 2022 में अगले 25 साल की नींव रखी गई, आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी,3 साल में 400 नई वंदे भारत चलाएंगे, 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित करेंगे, PM हाउसिंग लोन के लिए ~48000 Cr का आवंटन क्या गया है.
ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए ~60000 Cr का आवंटन,PM आवास योजना के तहत 80 Lk नए मकान बनेंगे,’India at 100′ के लिए पीएम गति शक्ति योजना,2022-23 तक नेशनल हाइवे नेटवर्क 25 हजार किमी का होगा,हाइ-वे विस्तार पर 20000 करोड़ खर्च होंगे, किसानों को MSP के लिए 2.7 Lk Cr देंगे, किसान ड्रोन को बढ़ावा देगी सरकार,केन-बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए ~1400 Cr की रकम तय, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी,सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी, पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1500 Cr का आवंटन, सभी डाकखाने कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, 1.5 Lk पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे, NPA से निपटने के लिए बैड बैंक का कामकाज शुरू, अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे.
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