इंडिया 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की ओर ,11 में से 10 मुख्यमंत्रियों ने एक मत से लॉकडाउन बढ़ाने पर दी सहमति , एक मुख्यमंत्री की दलील सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिचित करने के बाद ही बढ़ाया जाये लॉकडाउन
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दिल्ली वेब डेस्क / कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि खत्म होने वाली है | लेकिन इससे पहले ही ओडिशा के साथ पंजाब सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर रहे हैं। इस दौरान पीएम ने चेहरे पर अपने गमछे को मास्क के रूप में पहने नजर आए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यों के में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इस लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा सकती है।
कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल , पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी , पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह , राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत , उड़ीसा के सीएम बीजू पटनायक , महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे , तमिलनाडु के सीएम समेत कुल 10 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है |
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने का सुझाव दिया | वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका समर्थन किया है | सभी ने कहा है कि लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाकर 30 अप्रैल किया जाए | इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्य सरकारों की बात पर अमल किया जाएगा |
लॉकडाउन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस वक्त लॉकडाउन खोलना जायज नहीं है | लॉकडाउन अगर खोलना भी है तो किन शर्तों पर इसकी चर्चा होनी चाहिए | केंद्र सरकार ही लॉकडाउन पर फैसला ले जो सभी राज्य को मान्य होगा | पीएम मोदी का कहना है कि जो भी राज्य सरकार का निर्णय या सुझाव होगा उसपर अमल किया जाएगा | बहरहाल अगर लॉकडाउन पर फैसला होता है तो माना जा रहा है कि औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की शाम इसकी घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। माना जा रहा है कि डेढ़ से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इस बीच कुछ क्षेत्रों में सख्ती होगी।
केंद्र सरकार की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि इस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र पूरा वित्तीय भार अपने ऊपर लेगा। शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में पूरी तैयारी की समीक्षा की गई। पीपीइ और दूसरी जरूरी सामग्री की उपलब्धता का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही गरीबों के लिए चलाई रही योजनाओं की भी समीक्षा हुई।
