भोपाल / मध्यप्रदेश में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है | राज्य सरकार द्वारा MHA को भेजे गए एक पत्र से यह तय हो गया है कि प्रदेश के मौजूदा पुलिस महानिदेशक वीके सिंह से मुख्यमंत्री कमलनाथ संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर उस पैनल को अमान्य कर दिया है जिसमें डीजीपी पद के लिए तीन नामों की अनुशंसा की गई थी। शासन की दलील है कि पैनल में वीके सिंह का नाम नियमानुसार शामिल नहीं होना था। यही नहीं इस पत्र को भेजे जाने के बाद सरकार को नए डीजीपी की तलाश है | माना जा रहा है कि नए डीजीपी के लिए 1984 बैच के एम.एस. गुप्ता, 1985 बैच के डॉ. राजेंद्र कुमार का नाम सुर्ख़ियों में है |
राज्य के गृह विभाग के सचिव राजेश जैन ने यूपीपीएससी को लिखे पत्र में कहा है कि 18 नवंबर 2019 को आपके द्वारा जो पैनल भेजा गया था उसमें वीके सिंह का भी नाम शामिल है। जबकि वीके सिंह ने इस पद के लिए अपनी लिखित स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की थी। बैठक के पूर्व आपको 15 अगस्त 2019 एवं 30 अगस्त 2019 को अवगत कराया गया था। वीके सिंह का नाम पैनल में शामिल करना संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के विरूद्ध है। अत: राज्य सरकार इस पैनल को अस्वीकार करती है। राज्य शासन द्वारा इस पद के लिए नए प्रस्ताव शीघ्र ही प्रेषित किए जाएंगे | इस पत्र के बाद स्पष्ट है कि राज्य में जल्द ही नए डीजीपी की ताजपोशी होगी |
मध्यप्रदेश के डीजीपी वीके सिंह और कमलनाथ सरकार के बीच पटरी ना बैठ पाने की खबरें लंबे समय से आ रहीं थीं। बताया जाता है कि डीजीपी और मुख्यमंत्री के बीच संवाद भी बेहद कम है । यदा-कदा ही दोनों सरकारी बैठकों में नजर आते है | पुलिस और मुख्यमंत्री के बीच संवादहीनता के चलते मप्र में पुलिस अफसरों की तबादला सूची भी समय पर जारी नहीं हो पाई | कानून व्यवस्था को देखते हुए बेहद कम अफसरों को इधर से उधर किया गया | बताया जाता है कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पिछले 15 वर्षों से पुलिस रेंज और जिला स्तर पर अधिकांश अधिकारी जैसे की तैसे तर्ज पर तैनात है | राज्य की कांग्रेस सरकार इन इलाकों में नए सिरे से अफसरों की तैनाती करना चाहती है | लेकिन डीजीपी और मुख्यमंत्री के बीच बनी दूरियों से यह संभव नहीं हो पा रहा है | एक जानकारी के मुताबिक जल्द ही नए डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही इस तबादला सूची पर ,मुक्यमंत्री कमलनाथ की मुहर लगेगी |