रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खनन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 6 जिलों की 18 रेत खदानों की ई-नीलामी 7 से शुरू हो गई है, जोकि 13 नवंबर तक आवेदन जमा किया जायेगा। इन खदानों में रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बालोद, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों की खदानें शामिल हैं। खनिज साधन विभाग ने उच्चतम मूल्य तय कर पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है।
नई रेत नीति 2025 के तहत, सभी खदानों की नीलामी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से होगी। अवैध खनन पर रोक लगाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एमएसटीसी के साथ समझौता किया है। खनिज साधन विभाग के अधिकारियों ने बताया, कि आने वाले समय में अन्य जिलों की खदानों की नीलामी भी इसी प्रणाली से की जाएगी। विभागीय पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी ताकि इच्छुक पक्ष कहीं से भी हिस्सा ले सकें।
इस नई पहल से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और स्थानीय निकायों को राजस्व का बड़ा लाभ मिलेगा। फिलहाल प्रदेश में 120 रेत खदानें संचालित हैं और 100 से अधिक खदानों को चालू करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।
About The Author
