भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के दो आईएएस अधिकारी, निशांत वरवड़े और अनुपम राजन के खिलाफ वारंट जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग में अनुपम राजन अपर मुख्य सचिव (एसीएस) और निशांत वरवड़े आयुक्त (कमिश्नर) के पद पर पदस्थ हैं। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने 5-5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी कर 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक एक विभागीय कर्मी की शिकायत के बाद आयोग ने सख्ती दिखाई है। मोतीलाल विज्ञान कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर कैलाश त्यागी ने एलटीसी की राशि रोके जाने पर आयोग में शिकायत की थी। उन्होंने कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी राशि ब्याज सहित दिलाने की मांग की थी।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने दोनों आईएएस अनुपम राजन और निशांत वरवड़े से रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन कई स्मरण पत्रों के भेजे जाने के बाद भी दोनों अफसरों ने आयोग को कोई जवाब नहीं दिया था। नतीजतन आयोग ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
