दिल्ली वेब डेस्क / कोरोना को लेकर लोगों और कारोबार जगत को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकज देगी | सरकार ने सभी टैक्स संबंधी मसलों के अनुपालन के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर दिया है | आधार-पैन लिंक का समय भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है | वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटी रिटर्न की सीमा बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है | इस पर ब्याज दर में भी कमी की गई है |
जीएसटी फाइलिंग डेट को भी आगे बढ़ाकर 30 जून किया गया ताकि छोटे एवं मध्यम कारोबारियों को राहत मिल सके | इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम का समय भी बढ़ाकर जून तक कर दिया गया है |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि सभी तरह की फाइनेंशियल फाइलिंग की सीमा 29 जून तक बढा दी गई है | मार्च-अप्रैल-मई की GST रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है | इतना ही नहीं, कंपनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख भी 30 जून कर दी गई है | जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें लेट फीस भी नहीं देनी होगीवित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हम यह नहीं चाहते कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच कोई दिक्कत हो. 30 जून तक कस्टमर क्लियरेंस की सुविधा भी 24 घंटे कर दी गई है |
