उपेंद्र डनसेना
रायगढ़। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदने की तैयारी सरकार कर रही है । एक ओर तो सरकार किसानों का 25 सौ रुपए क्विंटल धान खरीदने का वादा करते हुए उन्हें बोनस देने का चुनावी वादा भी निभाने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी ओर राइस मिलों का विधिवत पंजीयन मामले में उनका कोई ध्यान नही जा रहा है । सरकार की नई नीति के चलते रायगढ़ जिले सहित छत्तीसगढ़ के किसी भी राइस मिलों में धान की मिलिंग के लिए अपना पंजीयन नही कराया है और 15 दिनों बाद धान की खरीदी भी शुरू हो जाएगी ।
इस संबंध में जिले के खाद्य अधिकारी ॠजीपी राठिया बताते हैं कि रायगढ़ जिले के 130 से अधिक राइस मिल संचालकों ने अभी तक अपना पंजीयन नही कराया है । चूंकि इस बार सरकार ने राइस मिलों को हर साल दी जाने वाली कस्टम मिलिंग के बाद प्रोत्साहन राशि नही देने की घोषणा की है, जिससे राइस मिल संचालकों ने यह कदम उठाया है । उनका कहना है कि सरकार के इस निर्णय के बाद राइस मिलों का पंजीयन अभी तक शुरू भी नही हुआ है और सरकार के कोई दिशा निर्देश भी नही मिले हैं ।
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