नई दिल्ली / नरेंद्र मोदी सरकार देश में लगातार ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है | इसके लिए सरकार डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन करेगी | यह फैसला सोमवार को टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया | जानकारी के मुताबिक सरकार इस संबंध में जल्द ही टेलीकॉम कंपनियों और टेलीमार्केटर के साथ एक बैठक भी करेगी | जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे | सरकार की तरफ से फ्रॉड मैनेजमेंट और कंजूमर प्रोटेक्शन के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा | इसके जरिए ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों को अनचाहे कॉल, एसएमएस और वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे |
इसके तहत अनचाहे कॉमर्शियल कॉल या एसएमएस भेजने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान भी जाएगा | जानकारी के मुताबिक बनाई जा रही यूनिट तय समय में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को निपटाने का काम करेगी | बैठक में डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने पर सर्वाधिक जोर दिया गया | इस बैठक में दूरसंचार सचिव, दूरसंचार सदस्य व डीडीजी एक्ससे सर्विस भी मौजूद थे | बैठक में तय किया गया कि धोखेबाजों को किसी का भी पैसा नहीं हड़पने दिया जाएगा | मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले कई वर्षों में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है |
जिसके माध्यम से आम आदमी की गाढ़ी कमाई को हड़पा जा रहा है | उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए कठोर दंडनीय कार्रवाई की जाए | आपको बता दें कि TRAI की कोशिशों के बावजूद अनचाही कॉल्स नहीं रुकी है | अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कॉमर्शियल कॉल की संख्या बढ़ने की बात कही गई | अधिकारियों ने कहा कि ग्राहकों द्वारा डु नॉट डिस्टर्ब में रजिस्ट्रेशन करा दिए जाने के बावजूद भी उसी नंबर से लगातार कॉमर्शियल कॉल और एसएमएस आते रहते हैं |
