दिल्ली : दिल्ली में केजरीवाल सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल सूचना एवं प्रचार निदेशालय डीआईपी ने आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, राशि का भुगतान 10 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए गए है। बताते है कि इस नई मुसीबत से मुश्किल तत्कालीन DPR की खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियो ने सरकारी धन के बेजा इस्तेमाल का ठीकरा DPR के सिर मढ़ दिया है। सूत्र बताते है कि इस मामले में LG काफी सख्त है। उन्होंने इस सरकारी रकम के भुगतान के लिए DPR पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है। बताते है कि नियम और निर्देश साफ़ – साफ़ होने के बावजूद DPR की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इसके चलते सरकारी मद से अरबो रुपये राजनैतिक प्रचार और नेताओं के गुणगान में खर्च हो गए।
उधर आम आदमी पार्टी को सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) की ओर से जारी नोटिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद से वसूला जाएगा।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अखबारों में भाजपा के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके मुख्यमंत्रियों के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा भाजपा के मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसीलिए दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके रखना चाहती है बीजेपी? मनीष सिसोदिया ने कहा कि नोटिस भेजने वाले अधिकारी को पत्र लिखा है। उनसे पूछा है कि दिखाइए कौन सा विज्ञापन दिया है। दिल्ली में जगह-जगह भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन लगे हैं। दिल्ली सरकार के विज्ञापन उनसे किस तरह अलग हैं।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। लेकिन राजैनतिक और प्रशासनिक घमासान में फाइल ठंडे बस्ते में चले गई थी। लेकिन हाल ही में एक नोटिस चर्चा में है। बताया गया कि नोटिस में यह वसूली की रकम 164 करोड़ रुपये कर दी गई है। बताते है कि पूर्व निर्देशित रकम पर ब्याज भी शामिल कर नया नोटिस दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तय समय के भीतर इस सरकारी रकम का भुगतान नहीं करेंगे तो आप की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। हालांकि इस नोटिस पर आम आदमी पार्टी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
