नई दिल्ली / कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को अब सुधारने के प्रयास शुरू हो गए है | केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किये हैं | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक सुधारों का ऐलान करने वाली एक प्रेस कान्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है | उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं | मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है | सरकार LTC कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है |
उनके मुताबिक सरकार ने इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कुल चार कदम उठाये हैं | इसमें 1. सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर्स, 2. कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना, 3. राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज. 4. बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना | उन्होंने उम्मीद जताई कि इन सारे कदमों से अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 तक करीब 73 हजार करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी | उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपये के पार हो सकती है |
सरकारी कर्मचारियों को यात्रा अवकाश रियायत (LTC) का कैश वाउचर्स स्कीम का फायदा दिलाया जायेगा | इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को नकद वाउचर मिलेगा जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी | इसका लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा | एलटीसी के बदले नकद भुगतान होगा जो कि डिजिटल होगा | यह 2018 से 2021 के लिए होगा | इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा | इसके लिए कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए | इसी तरह सामान या सेवाएं जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और भुगतान डिजिटल होना चाहिए वित्त मंत्री ने बताया कि इससे केंद्र और राज्य कर्मचारियों के खर्च के द्वारा करीब 28 हजार करोड़ रुपये मांग इकोनॉमी में पैदा होगी |
वित्त मंत्री ने बताया कि फेस्टिवल एडवांस स्कीम को फिर एक बार सिर्फ इसी साल के लिए शुरू किया जा रहा है | इसके तहत 10 हजार रुपये का एडवांस सभी तरह के कर्मचारियों को मिलेगा जिसे वे 10 किस्त में जमा कर सकते हैं | यह 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगा | यह प्रीपेड रूपये कार्ड के रूप में दिया जाएगा | वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अलावा सरकार अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये देगी | यह खासकर सड़क, डिफेंस संबंधी बुनियादी ढांचा, जलापूर्ति, शहरी विकास, डिफेंस के देश में बने कैपिटल इक्विपमेंट के लिए होगा |
