दिल्लीः देश में राज्य सरकारें लोक कल्याण के बजाए लोगो को परलोक भेजने के लिए ठोस कदम उठा रही है | यह नमूना दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लागू किया है | उसकी दलील है कि यहाँ राजस्व ज्यादा मिलेगा | एक नुस्खा कामयाब रहा तो देश में दारु की नदिया आपके चारो और नजर आएँगी | फिलहाल केजरीवाल सरकार ने बदरपुर, द्वारका, करोल बाग, राजौरी गार्डन और मुंडका मेट्रो स्टेशन परिसर में आधा दर्जन से ज्यादा शराब की दुकानें खोली हैं। जबकि अन्य स्टेशनों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति लेने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से संपर्क किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड को सितंबर तक पूरे शहर में 500 शराब की दुकानें खोलने खोलने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही साल के अंत तक राजधानी दिल्ली में और 200 शराब के स्टोर खोले जाएंगे। हालाँकि सफर के दौरान शराब के नशे में होने वाली घटनाओ-दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी को लेकर सरकार ने चुप्पी साध ली है |
आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार मेट्रो स्टेशन में जगह की उपलब्धता और अधिक लोगों की भीड़ के कारण बेहतर बिक्री का एक अच्छा अवसर मिलता है, इसलिए DMRC जल्द ही अन्य निगमों को भी मेट्रो स्टेशनों के परिसर में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देगा। यह अनुमति व्यावसायिक शर्तों के आधार पर दिए जा रहे हैं।इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री भी मानते है कि मेट्रो स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसलिए वहां पर शराब की दुकानें खोलने पर ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से अनुमति लेकर ही मेट्रो स्टेशनों पर शराब की दुकानें खोली गई है।
सुधारवादियों ने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट की तर्ज़ पर अब मेट्रो स्टेशनों पर भी शराब बेचने के लिए बड़ी योजना तैयार की है | आबकारी विभाग ने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन परिसरों में शराब की दुकानें खोलने के लिए काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बदरपुर, द्वारका, करोल बाग, राजौरी गार्डन और मुंडका मेट्रो स्टेशन परिसर में छह से अधिक शराब की दुकानें खोली गई हैं। वहीं आबकारी विभाग के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि अन्य स्टेशनों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति लेने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से सहमति बन गई है |
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यह भी गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति में घोटाले का आरोप है। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस घोटाले की जांच सीबीआई को आदेश दिए थे , जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति को ही लागू कर दी है। वहीं अभी आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच की जा रही है। मंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर दस्तक देकर सीबीआई ने घोटाले के कई तथ्यों को बतौर सबूत इकट्ठा किया है |