रायपुर / वेब डेस्क – छत्तीसगढ़ में नए उधोगो की स्थापना और निवेश को लेकर साल भर बाद ही सही लेकिन ठोस कदम उठाया गया है | प्रदेश में उधोगों को प्रोत्साहन देने आबंटित भूमि की दरों मे 30 प्रतिशत तथा लीज रेंट की दरों में एक प्रतिशत की कमी की गई है | औधोगिक भूमि को फ्री होल्ड करने ,सब लीज करने तथा अन्य प्रक्रियाओ का सरलीकरण के लिए सरकार ने निर्देश दिए है | देश में जीएसटी कर लागू होने के पश्चात राज्य में नवीन उधोगों की स्थापना की गति धीमी हो गई है | इसे पुन : गति देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी नई औधोगिक नीति में नई सुविधा देने हेतु उधोगो को नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर की प्रतिपूर्ति की नई सुविधा घोषित की गई है | उम्मीद की जा रही है कि इससे राज्य में उधोगो की स्थापना में गति आएगी |
राज्य के सभी विकासखण्डो को उनके पिछड़ेपन की दृष्टिकोण से चार श्रेणियो मे वर्गीकृत करने से अधिकतम सुविधाएं पिछड़े क्षेत्रो के लिए घोषित की गई है | मांग के आधार पर औधोगिक क्षेत्रो मे सूक्ष्म एवं लघु उधोगों के लिए सीएसआईडीसी बहुमंजिला औधोगिक भवन एवं शेड का निर्माण कर औधोगिक पार्को में उपलब्ध कराएंगे |
