महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत 12 प्रतिशत की वृद्धि की, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी है. सरकार ने कर्मचारियों को ये तोहफा होली के त्योहार से पहले दिया है.
सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, डीए को 443 प्रतिशत से संशोधित कर 455 प्रतिशत किया या है. इसका भुगतान फरवरी, 2025 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा, जिसमें एक जुलाई 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक का बकाया भी शामिल है. राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा. अनुदान प्राप्त संस्थाओं और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए व्यय को उनकी वित्तीय सहायता के लिए निर्दिष्ट उप-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा.
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दरअसल, पिछले कई दिनों से सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इसके लिए संगठनात्मक स्तर पर भी प्रयास चल रहे थे. इस बीच सरकार ने मौजूदा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए डीए बढ़ाने का फैसला किया है. सरकारी कर्मचारी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं. कर्मचारी इस बात पर खुश हैं कि सात महीने का बकाया डीए अब फरवरी के वेतन में शामिल कर दिया जाएगा.
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर इस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है. महंगाई भत्ता जो पहले 50 प्रतिशत था, उसे बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है. इस निर्णय से राज्य के कुल 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
